देश का पहला टैब बजट: कोरोना और किसान आंदोलन की काली छाया पर भारी उम्मीदों का उजास

नागरिकों पर कोई कर बोझ नहीं बढ़ाया तो कोई खास राहत भी नहीं दी। हां, महंगे ईंधन के कारण महंगाई बढ़ने का खतरा बरकरार है। दरअसल विश्व व भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना का जो दंश झेल रही है, उसका दर्द दूर करने में अभी लंबा फासला तय करना है। कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार इसमें कुछ क्रांतिकारी बदलाव ला सके, इससे पहले ही उसके प्रयास सियासत के भंवर में फंस गए हैं। 

नहीं संभल रहा राजकोषीय घाटा, 1991 के बाद के सर्वोच्च स्तर पर
देश का राजकोषीय घाटा 9.5 फीसदी के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। बीते करीब 10 माहों में कोरोना से निपटने व उद्योग-धंधों को महासंकट से उबारने के लिए 27 लाख करोड़ रुपये की जो छूट दी गई व पैसा खर्च किया गया उसका असर देश के बजट पर साफ दिखाई दिया।

ऐसे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों में और छूट के आसार कम ही नजर आ रहे थे। कोरोना विशेष पैकेजों के कारण सरकार का तुलन-पत्र गड़बड़ा गया है। राजकोषीय घाटा 9.5 फीसदी के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह 1991 में शुरू किए गए उदारीकरण के बाद से करीब 30 साल के शिखर पर पहुंच गया है।

कोरोना से पहले पिछले साल यानी 2020-21 के बजट में यह 3.5 फीसदी के मामूली स्तर पर रखा गया था। आगामी वित्त वर्ष में भी यह मामूली घटकर 6.8 फीसदी तक ही आ पाएगा, जैसा कि बजट में अनुमान जताया गया है। वह भी तब हो सकेगा जब सरकार अपनी ही संपत्तियों व परियोजनाओं को बेचकर 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटा पाएगी और कोई अप्रत्याशित खर्च या आपदा देश के माथे नहीं पड़ेगी।