ब्रिटेन की नई लिज ट्रस सरकार ने गुरुवार को करों में कटौती और इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का नया कार्यक्रम शुरू किया है। सरकार की इस कवायद का मकसद देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत आयकर के बेसिक रेट को भी 20 पेंस से घटाकर 19 पेंस कर दिया है। इसके साथ ही 1,50,000 पाउंड से अधिक की आमदनी पर लगने वाले 45% टैक्स को भी समाप्त कर दिया है।
हाऊस ऑफ कामंस को इन बदलावों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री क्वासी क्वारतेंग ने कहा, ‘सरकार विकास पर केंद्रीत नए दौर में नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है। सरकार का लक्ष्य 2.5% का मध्यकालिक विकास दर हासिल करना है। क्वारतेंग ने कहा कि हम ऐसा मानते हैं कि ज्यादा टैक्स से काम का मेहनताना कम होता है, निवेश में देरी होती है और कोई संस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।
सरकार ने वर्ष 2026-27 तक टैक्स में 45 बिलियन पाउंड की कटौती करने का फैसला किया है। वहीं सरकार की ओर से आयकर में कटौती करने के फैसले पर इंस्च्टीच्यूट ऑफ फिस्कल स्टडीज के निदेशक पॉल जॉनसन ने कहा है कि हमने आधी सदी में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर टैक्स में कटौती देखी है।
जॉनसन ने कहा है कि पाउंड डॉलर के मुकाबले पिछले 37 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन की सरकार के इस निर्णय के बाद से बॉन्ड्स और एफटीएसई 100 भी पिछले मार्च तक के स्तर पर पहुंच गया है। सरकार ने आयकर में कटौती के साथ ही काॅरपोरेशन टैक्स को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्लान भी त्याग दिया है। यह वर्तमान के 19% पर बना रहेगा।