अमेरिका ने भारत पर 26 नहीं बल्कि 27% का टैरिफ लगाया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी आधिकारिक आदेश इसकी पुष्टि करता है। इससे पहले टैरिफ के एलान के वक्त ट्रंप जिस तख्ती के साथ मीडिया के सामने आए थे। उस पर भारत के लिए 26% टैरिफ का जिक्र था। लेकिन ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में भारत के लिए 27% टैरिफ की बात कही गई है।
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भारत पर बोलते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नई दिल्ली की ओर से जाने वाले टैरिफ को "बहुत, बहुत कठोर" बताया। उन्होंने कहा, "उनके प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) अभी-अभी (हाल ही में अमेरिका से) गए हैं... वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि 'आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं।' भारत हमसे 52 प्रतिशत शुल्क लेता है, इसलिए हम उनसे इसका आधा शुल्क लेंगे- 26 प्रतिशत। यह फैसला लेना बहुत कठिन रहा।"
हालांकि, जब ट्रंप की ओर से जारी टैरिफ चार्ट में भारत की टैरिफ दर 26 प्रतिशत बताए जाने से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि व्हाइट हाउस के आधिकारिक आदेश में 27 प्रतिशत टैरिफ की बात कही गई थी। भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार और अन्य देशों के लिए भी टैरिफ की दरों में घोषणा और आधिकारिक आदेश में बदलाव दिखा।
किन देशों के टैरिफ दर में दिखा परिवर्तन?
| देश |
घोषित टैरिफ (%) |
आदेश में टैरिफ (%) |
| भारत |
26 |
27 |
| बोस्निया और हर्जेगोविना |
35 |
36 |
| बोत्सवाना |
37 |
38 |
| कैमरून |
11 |
12 |
| फ़ॉकलैंड द्वीप समूह |
41 |
42 |
| म्यांमार |
44 |
45 |
| थाईलैंड |
36 |
37 |
| सर्बिया |
37 |
38 |
| दक्षिण अफ़्रीका |
30 |
31 |
| दक्षिण कोरिया |
25 |
26 |
| स्विट्ज़रलैंड |
31 |
32 |
अमेरिकी टैरिफ पर वाणिज्य मंत्रालय ने क्या प्रतिक्रिया दी?
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने भी अमेरिका की जवाबी टैरिफ पर प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पारस्परिक शुल्क पर एक कार्यकारी आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक अतिरिक्त समानमूल्य शुल्क लगाया जाएगा। 10% का आधारभूत शुल्क 05 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा और शेष शुल्क 09 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा। अमेरिकी प्रशासन के कार्यकारी आदेश के अनुलग्नक I के अनुसार भारत पर 27% टैरिफ लगाया गया है।
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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है, "हम अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से की गई घोषणाओं के निहितार्थों की सावधानीपूर्वक जांच कर रहे हैं। विकसित भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, विभाग भारतीय उद्योग और निर्यातकों सहित सभी हितधारकों के साथ संपर्क में है और टैरिफ के बारे में उनके आकलन पर प्रतिक्रिया ले रहा है। हम स्थिति का आकलन कर रहे हैं। विभाग अमेरिकी व्यापार नीति में इस नए बदलाव के कारण पैदा हुए अवसरों का भी अध्ययन कर रहा है।"