प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती कभी मीडिया की पहली हेडलाइन होती थी, लेकिन ट्रंप ने अपनी इस दोस्ती को किनारे रखते हुए भारतीय वस्तुओं के आयात पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया है। इसके पूर्व की बातचीत में ट्रंप ने भारत को एक महत्त्वपूर्ण सहयोगी और मोदी को अपना अच्छा दोस्त भी बताया था, लेकिन इसके बाद भी टैरिफ लगाने के मामले में उन्होंने भारत को कोई छूट नहीं दी। उलटे भारत ब्राजील के साथ सबसे अधिक टैरिफ झेलने वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है। केवल रूस से व्यापार करने के कारण भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। क्या मोदी की 'अमेरिका नीति' में कोई चूक हुई है? कुछ समय पहले तक जो अमेरिका भारत के काफी करीब आता दिख रहा था, वह अचानक दूर क्यों हो गया?
राजनीतिक विश्लेषक डॉ. परमवीर सिंह ने अमर उजाला से कहा कि भारतीयों का डीएनए 'दिल से सोचने और दिल से रिश्ते निभाने वाला' है। यह बात सामान्य भारतीय से लेकर प्रधानमंत्री तक सब पर लागू होती है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया भावनात्मक संबंध नहीं, बल्कि व्यापार और भू राजनीतिक कूटनीती की भाषा समझती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर पर सभी देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत बनाने की कोशिश की। लेकिन इन देशों की राजनीति ने मोदी को उनका अपेक्षित लाभ नहीं लेने दिया।
उनके अनुसार, देश की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री मानी जाने वाली इंदिरा गांधी भी अमेरिका के साथ अपने संबंधों को लेकर गलतफहमी का शिकार हुईं। उन्होंने अमेरिका से भारत के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से उनके व्यक्तिगत स्तर पर बहुत अच्छे संबंध थे। इंदिरा गांधी यह मानकर चल रही थीं कि उनके संबंधों के कारण पाकिस्तान से तनाव के समय अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। लेकिन हुआ उलटा। रोनाल्ड रीगन ने इंदिरा से अपने अच्छे संबंधों के स्थान पर पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों को ज्यादा महत्त्व दिया और भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान की हर स्तर पर मदद की। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने की खूब कोशिश की थी। उनकी लाहौर बस यात्रा भारत की कूटनीति में एक इतिहास के रूप में दर्ज है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के अच्छे प्रयासों के बाद भी अंततः देश को कारगिल युद्ध झेलना पड़ा। इसमें अंतिम विजय तो भारत की हुई, लेकिन भारत को अपने कई सैनिकों की जान गंवानी पड़ी। वाजपेयी इस धोखे को कभी स्वीकार नहीं कर पाए।
दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर डॉ. शिवानी सिंह ने अमर उजाला से कहा कि हमें यह समझना पड़ेगा कि अमेरिका के लिए कई मायनों में भारत से ज्यादा महत्त्वपूर्ण सहयोगी पाकिस्तान है और यही कारण है कि वह उसकी कई गलतियों को भूलकर भी उसके साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता रहा है। अमेरिका जानता है कि भारत अमेरिका को कभी अपना सैन्य बेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा, जबकि ईरान-चीन के साथ-साथ अफगानिस्तान में किसी बड़े राजनीतिक संकट के समय उसे इसकी बहुत आवश्यकता होगी। अमेरिका की यह आवश्यकता केवल पाकिस्तान ही पूरी कर सकता है। चीन जिस तरह पाकिस्तान में अपनी दखल बढ़ाता जा रहा है, अमेरिका के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने पुराने सहयोगी को अपने खेमे में खींचे। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भी अमेरिका के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह पाकिस्तान को अपने पक्ष में बनाकर रखे। ऐसे में पाकिस्तान के प्रति अमेरिका के झुकाव को उसकी रणनीतिक आवश्यकता के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे भारत की कीमत पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह अमेरिका की अपनी आवश्यकताओं का परिणाम है।
डॉ. शिवानी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बराक ओबामा के समय से ही भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत बनाने में जुटे रहे हैं। लेकिन ट्रंप की राजनीतिक मजबूरी यह है कि वे अमेरिका को जो बाइडेन के कार्यकाल से बेहतर आर्थिक स्थिति में लाकर यह संकेत देना चाहते हैें कि उनके शासनकाल में अमेरिका हर तरह से समृद्ध हुआ है, जबकि बाइडेन ने देश को कमजोर करने का काम किया। यह अमेरिकी राजनीति में उनकी पकड़ को और मजबूत करेगा।
डॉ. परमवीर सिंह ने कहा कि विदेशों से संबंधों के मामले में भारत के पास ज्यादा सशक्त संसाधन नहीं हैं। भारत के पास ऐसे वैज्ञानिक थिंक टैंकों का काफी अभाव है जो किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हुए बिना किसी देश के साथ भारत के संबंधों का गहरा और लंबा अध्ययन कर सरकारों को उचित सलाह दे सकें। इस समय के भारत के थिंक टैंक बहुत ज्यादा समृद्ध और सशक्त नहीं हैं। यही कारण है कि वे अपना असर छोड़ने में नाकाम रहे हैं।
जबकि अमेरिका और यूरोपीय देशों में एक-एक देश के साथ संबंधों का गहराई के साथ अध्ययन करने के लिए कई-कई थिंक टैंक होते हैं। वे अपने देश की सरकारों को बहुमूल्य सुझाव देते हैं, जिससे उनके संबंध ज्यादा गहराई से बनते हैं। भारत को भी महत्त्वपूर्ण देशों के साथ संबंधों का अध्ययन करने वाले बड़े थिंक टैंक बनाने चाहिए। इससे भारत नेहरू से लेकर मोदी तक के समय में हुई 'गलतियों' से बच सकेगा।