श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे
- फोटो : सोशल मीडिया
नकदी संकट से जूझ रहे श्रीलंका की संसद के एक विशेष सत्र में शनिवार को नकदी संकट से जूझ रही सरकार की घरेलू ऋण पुनर्गठन (डीडीआर) योजना को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी गई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) कार्यक्रम में घरेलू ऋण पुनर्गठन (डीडीआर) एक महत्वपूर्ण शर्त है, जिसके माध्यम से मार्च में श्रीलंका के लिए 3 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दी गई थी। इससे पहले श्रीलंका की संसदीय निगरानी समिति ने शुक्रवार को प्रस्तावित घरेलू ऋण पुनर्गठन (डीडीआर) योजना को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी थी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सार्वजनिक वित्त समिति (सीओपीएफ) के बहुमत ने गुरुवार को शुरू हुए दूसरे दिन के विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे पहले बुधवार को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ऋण पुनर्गठन योजना को सार्वजनिक वित्त समिति को भेज दिया गया था।
संसद में प्रस्ताव पर चर्चा होने से पहले जरूरी थी सीओपीएफ की मंजूरी
विज्ञप्ति में कहा गया है, ''समिति की बैठक में किए गए कुछ संशोधनों के अधीन समिति ने बहुमत से प्रस्ताव को मंजूरी दी।" शनिवार को संसद में प्रस्ताव पर चर्चा होने से पहले सीओपीएफ की मंजूरी औपचारिकताओं में से अंतिम थी।"
राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कही ये बात
राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, जो वित्त मंत्री भी हैं ने डीडीआर कार्यक्रम और द्वीप की आर्थिक रिकवरी पर इसके प्रभाव से अवगत कराने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के साथ कई बैठकें कीं। उन्होंने व्यापारिक नेताओं और ट्रेड यूनियनों दोनों से सरकार की डीआरआर योजना पर कार्यबल को शिक्षित करने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्ति और उद्योग इस वित्तीय पैंतरेबाज़ी के महत्व को समझें।
ब्याज दरों में प्रत्याशित कमी का मिलेगा लाभ
उन्होंने कहा कि व्यापक स्पष्टीकरण में संलग्न होकर हितधारक पुनर्गठन की बारीकियों को समझ सकते हैं और अपनी आजीविका पर इसके प्रभाव का अनुमान लगा सकते हैं। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कहा कि इस पुनर्गठन प्रयास का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ब्याज दरों में प्रत्याशित कमी है, जो वित्तीय दायित्वों के बोझ से दबे व्यक्तियों को आशा की किरण प्रदान करता है।