भारतीय स्टेट बैंक ने अनिल अंबानी से दिवालिया कानून के निजी गारंटी उपबंध के तहत 1,200 करोड़ रुपये से वसूली के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का दरवाजा खटखटाया है। अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस इन्फ्राटेल को दिए कर्ज के लिए निजी गारंटी दी थी।
बीएसवी प्रकाश कुमार की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने बृहस्पतिवार को आवेदन पर सुनवाई करते हुए अंबानी को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। वहीं, अंबानी के प्रवक्ता ने कहा, "यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस इन्फ्राटेल के लिए कॉरपोरेट कर्ज से जुड़ा है। यह अंबानी का व्यक्तिगत ऋण नहीं है। दोनों कंपनियों की समाधान योजनाओं को मार्च 2020 में ऋणदाताओं ने 100 प्रतिशत मंजूरी दी थी। इन समाधान योजनाओं को एनसीएलटी, मुंबई की स्वीकृति का इंतजार है। अंबानी इस पर एनसीएलटी के समक्ष याचिका दाखिल करेंगे।"