पाकिस्तान की चार सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्वादर बंदरगाह में 10 अरब डॉलर के निवेश से पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बनाने के लिए सऊदी अरब के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तीन लाख बैरल प्रति दिन की उत्पादन क्षमता वाली सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर गुरुवार को राज्य के स्वामित्व वाली ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओजीडीसीएल), पाकिस्तान स्टेट ऑयल (पीएसओ), पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड (पीपीएल) और गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (जीएचपीएल) ने हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के समाचारपत्र ने इसकी जानकारी दी है।
पाकिस्तान की मौजूदा सरकार का कार्यकाल 14 अगस्त 2023 को हो रहा है खत्म
चार एसओई इक्विटी भागीदारी के माध्यम से परियोजना में शामिल होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) के नेतृत्व वाली सरकार रणनीतिक ग्वादर बंदरगाह पर ग्रीनफील्ड रिफाइनरी परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए सऊदी अरब की दिग्गज कंपनी अरामको के साथ बातचीत के अंतिम चरण में है। सरकार दो सप्ताह में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस संबंध में प्रारंभिक कागजी कार्रवाई पूरी करना चाहती है। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार का कार्यकाल 14 अगस्त 2023 को खत्म हो रहा है।
सऊदी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने बनाई नई नीति
रिफाइनिंग में सऊदी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में एक नई नीति पारित की है जिसके तहत पांच साल के भीतर परियोजना के वित्तीय समापन को प्राप्त करने वाली न्यूनतम 300,000 बीपीडी की तेल रिफाइनरी सभी ग्रेड के पेट्रोल और डीजल पर 25 वर्षों के लिए 7.5 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगेगा। परियोजना में पेट्रोकेमिकल सुविधा के साथ न्यूनतम तीन लाख बीपीडी की कच्चे तेल प्रसंस्करण क्षमता के साथ एक एकीकृत रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल परिसर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। एकीकृत परिसर में समुद्री बुनियादी ढांचा, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, कच्चे तेल और रिफाइनिंग उपयोगिताओं के लिए भंडारण, पाइपलाइन कनेक्टिविटी आदि जैसे विभिन्न घटक शामिल होंगे।