भारतीय रिजर्व बैंककी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई है। इस अहम बैठक का नतीजा शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब केंद्रीय बैंक बीते एक साल में मौद्रिक नीति में बड़ी नरमी कर चुका है और वैश्विक व घरेलू मोर्चे पर कई अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।
बजट के बाद एमपीसी की पहली बैठक
यह वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए तकनीक-केंद्रित बजट के बाद MPC की पहली बैठक है। साथ ही, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने इसकी सभी शर्तें सार्वजनिक नहीं की हैं। ऐसे में इस बैठक पर बाजार और नीति विशेषज्ञों की खास नजर है।
फरवरी से अब तक ब्याज दरों में हुई कितनी कटौती?
पिछले एक साल में आरबीआई ने आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति में उल्लेखनीय ढील दी है। फरवरी से अब तक केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में कुल 125 आधार अंकों की कटौती की है। दिसंबर की एमपीसी बैठक में भी रेपो रेट को 25 आधार अंक घटाकर 5.25 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके साथ ही RBI ने आर्थिक वृद्धि के अनुमान में भी संशोधन किया था।
केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, जो पहले के अनुमान से करीब आधा प्रतिशत अंक अधिक है।
दिसंबर में खुदरा महंगाई बढ़ी
महंगाई के मोर्चे पर, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा महंगाई 1.33 प्रतिशत (सालाना) रही। दिसंबर 2024 की तुलना में महंगाई में यह बढ़ोतरी व्यक्तिगत देखभाल, सब्जियों, मांस-मछली, अंडे, मसाले, दालें और संबंधित उत्पादों की कीमतों में इजाफे के कारण हुई। नवंबर 2025 की तुलना में दिसंबर 2025 में हेडलाइन महंगाई 62 आधार अंक बढ़ी।
आगामी तीन दिनों में MPC के सदस्य महंगाई के रुझान और आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुक्रवार को आने वाला फैसला यह संकेत देगा कि RBI आगे ब्याज दरों और मौद्रिक नीति को लेकर किस दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई अपेक्षाकृत नियंत्रित और विकास की रफ्तार स्थिर बनी हुई है।