सार
सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडार रिकॉर्ड 447.58 लाख टन होने के बावजूद मंडियों में कीमत 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के पार पहुंच गई है। सरकार महंगाई रोकने के लिए खुले बाजार में बिक्री बढ़ा सकती है। वहीं, गेहूं और दूसरी रबी फसलों की बुआई भी पिछड़ी है। क्या सरकारी बिक्री से कीमतों पर लगाम लगेगी? नई फसल आने तक बाजार में गेहूं की पर्याप्त सप्लाई कैसे बनी रहेगी? आइए, विस्तार से सरकार की तैयारी को समझते हैं...
गेहूं की कीमतों ने बढ़ाई सरकार की चिंता
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
देश में गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। मंडियों में इसका भाव 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के पार पहुंच गया है, जबकि सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडार रिकॉर्ड स्तर पर मौजूद है। ऐसे में आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार खुले बाजार में गेहूं की बिक्री बढ़ा सकती है। इसके तहत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) खुले बाजार बिक्री योजना यानी ओएमएसएस के जरिए ज्यादा गेहूं बाजार में उतार सकता है। सरकार के सामने फिलहाल दोहरी चुनौती है। एक तरफ बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ नई फसल की बुआई भी पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है।
सरकारी गोदामों में कितना गेहूं है और बाजार में कीमतें क्यों बढ़ रहीं?
एफसीआई के मुताबिक, एक नवंबर को केंद्रीय पूल में गेहूं का सरकारी स्टॉक 447.58 लाख टन था। नवंबर की शुरुआत में सरकारी भंडार कभी इस स्तर तक नहीं पहुंचा था। इससे पहले 2021 में करीब 420 लाख टन गेहूं का स्टॉक दर्ज किया गया था। सितंबर की शुरुआत में यह भंडार 479.92 लाख टन और अक्तूबर की शुरुआत में 463.16 लाख टन था। इसके बावजूद बाजार में गेहूं की कीमतें कम नहीं हुईं। दिल्ली में सोमवार को गेहूं का भाव 3,040 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि 11 नवंबर को यह 2,945 रुपये था। यानी महज पांच दिनों में कीमत 95 रुपये बढ़ गई। सरकारी भंडार में गेहूं पर्याप्त होने के बावजूद मंडियों में भाव बढ़ना सरकार के लिए चिंता का विषय है।
क्या सरकार खुले बाजार में गेहूं की बिक्री बढ़ाएगी?
- सरकार खुले बाजार बिक्री योजना के तहत गेहूं की ज्यादा मात्रा बाजार में उतार सकती है। इस योजना के जरिए सरकारी गोदामों से गेहूं निकालकर कारोबारियों और अन्य खरीदारों को उपलब्ध कराया जाता है।
- इससे बाजार में गेहूं की सप्लाई बढ़ती है और कीमतों पर दबाव कम करने में मदद मिलती है। अभी तक केंद्रीय पूल में पर्याप्त भंडार होने के बावजूद सरकार ने ओएमएसएस के तहत बड़े पैमाने पर गेहूं की बिक्री नहीं की है।
- अब कीमतें 3,000 रुपये के पार पहुंचने के बाद सरकार इस दिशा में कदम उठा सकती है। यह बिक्री नई फसल के मंडियों में पहुंचने तक जारी रह सकती है। नई फसल का गेहूं मार्च के अंत तक मंडियों में आना शुरू होता है।
- एग्रोकॉर्प इंटरनेशनल के रिसर्च हेड इंद्रजीत पॉल के मुताबिक, गेहूं का भाव फिलहाल 3,000 रुपये प्रति क्विंटल है। सरकारी बिक्री बढ़ने से कीमतों में बड़ी तेजी पर रोक लग सकती है।
गेहूं की खेती पिछड़ने से सरकार की चिंता क्यों बढ़ी है?
इस साल गेहूं की बुआई भी पिछले साल के मुकाबले धीमी चल रही है। 13 नवंबर तक देश में 50.07 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई थी, जबकि पिछले साल इसी समय तक 59.1 लाख हेक्टेयर में फसल बोई जा चुकी थी। यानी गेहूं का रकबा पिछले साल के मुकाबले 15.27 प्रतिशत कम है। इसका असर आने वाले महीनों में फसल की उपलब्धता पर पड़ सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से खुले बाजार में गेहूं की बिक्री का फैसला बुआई की स्थिति और मौसम को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अगर खेती की रफ्तार धीमी रहती है तो नई फसल आने तक बाजार में सप्लाई बनाए रखना चुनौती हो सकती है।
रबी फसलों की बुआई में कितनी गिरावट आई है?
गेहूं के साथ दूसरी रबी फसलों की बुआई भी पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 13 नवंबर तक देश में कुल 178.25 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई हुई थी। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 201.04 लाख हेक्टेयर था। इस तरह कुल रबी बुआई में 11.33 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। दलहन की बुआई का रकबा 14.34 प्रतिशत और तिलहन का रकबा 7.37 प्रतिशत घटा है। कम मानसूनी बारिश के कारण खेतों की मिट्टी में नमी कम होना और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होना इसकी प्रमुख वजहें बताई गई हैं। ऐसे में गेहूं समेत दूसरी फसलों की बुआई की रफ्तार बढ़ना जरूरी है। सरकार के लिए आने वाले दिनों में बाजार में अनाज की सप्लाई बनाए रखने के साथ किसानों की बुआई पर भी नजर रखना अहम होगा।