SBI Report: केंद्रीय बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान रुपये को स्थिर करने के लिए कई आक्रामक कदम उठाए हैं। इसमें बड़े पैमाने पर डॉलर की बिक्री भी शामिल है। सितंबर 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 704 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। आरबीआई की ओर से की गई इन्हीं कवायदों का परिणाम है कि केंद्रीय बैंक सरकार को लाभांश के रूप में एक मोटी रकम देने में सफल हो पाई है। आइए जानते हैं एसबीआई की रिपोर्ट में इस बारे में क्या कहा गया है।
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भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सरकार को लगभग 2.7 ट्रिलियन रुपये का रिकॉर्ड लाभांश भुगतान मजबूत सकल डॉलर बिक्री, उच्च विदेशी मुद्रा लाभ और ब्याज आय में लगातार वृद्धि के कारण संभव हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस महत्वपूर्ण अधिशेष हस्तांतरण को काफी हद तक विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई की सक्रिय भागीदारी से मदद मिली।
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असल में, जनवरी 2025 में आरबीआई एशियाई केंद्रीय बैंकों के बीच विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा विक्रेता रहा। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि "यह अधिशेष भुगतान डॉलर की मजबूत सकल बिक्री, विदेशी मुद्रा में इजाफा और ब्याज आय में लगातार वृद्धि से संभव हो पाया"।
केंद्रीय बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान रुपये को स्थिर करने के लिए कई आक्रामक कदम उठाए हैं। इसमें बड़े पैमाने पर डॉलर की बिक्री भी शामिल है। सितंबर 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 704 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। उसके बाद, आरबीआई ने मुद्रा स्थिरता बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में डॉलर बेचे।
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चालू वित्त वर्ष के दौरान, फरवरी 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने 371.6 बिलियन डॉलर की बिक्री की। यह राशि पिछले वर्ष (वित्त वर्ष 24) के 153 बिलियन डॉलर से बहुत अधिक है। इस आक्रामक बिक्री से आरबीआई को विदेशी मुद्रा के जरिए बड़ा लाभ मिला, जिससे अधिशेष में वृद्धि हुई। इसके अलावा, आरबीआई ने अपनी रुपया प्रतिभूतियों से भी अधिक आय अर्जित की। मार्च 2025 तक रुपया प्रतिभूतियों में केंद्रीय बैंक की होल्डिंग 1.95 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 15.6 लाख करोड़ रुपये हो गई।