भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को घरेलू धन हस्तांतरण से जुड़े नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत, बैंक शाखाओं पर जाकर एनईएफटी के जरिए किसी लाभार्थी के बैंक खाते में 50,000 रुपये तक की राशि सीधे जमा कर सकेंगे। यह कदम छोटे मूल्य के फंड ट्रांसफर को औपचारिक बैंकिंग चैनलों के जरिये आसान बनाने के लिए उठाया गया है। विशेष रूप से उन व्यक्तियों को लाभ होगा जिनके पास पहचान या पते के प्रमाण की कमी है, जैसे कि प्रवासी श्रमिक।
केंद्रीय बैंक ने घरेलू धन हस्तांतरण (DMT) से संबंधित मौजूदा निर्देशों को सुसंगत और समेकित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक (घरेलू धन हस्तांतरण) निर्देश, 2026 जारी किए हैं। ये निर्देश बुधवार से प्रभावी हो गए हैं।
वॉक-इन ग्राहक कैसे भेज सकेंगे पैसे?
बैंक वॉक-इन ग्राहकों को कारोबार कॉरेस्पोंडेंट (BCs) और एटीएम के माध्यम से भी धन हस्तांतरित करने की अनुमति दे सकते हैं। इस माध्यम से प्रति लेनदेन अधिकतम 5,000 रुपये भेजे जा सकते हैं। प्रति प्रेषक के लिए मासिक सीमा 25,000 रुपये निर्धारित की गई है। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं। यह छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा होगी।
नकद भुगतान सेवा क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं?
बैंक अपने ग्राहकों के खातों से उन प्राप्तकर्ताओं को नकद में धन वितरित करने की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं। यह सेवा एटीएम, कारोबार कॉरेस्पोंडेंट के रूप में नियुक्त एजेंट या किसी अन्य अधिकृत भुगतान चैनल के माध्यम से उपलब्ध होगी। नकद भुगतान सेवा के तहत प्रति लेनदेन अधिकतम 10,000 रुपये हस्तांतरित किए जा सकते हैं। प्रति लाभार्थी के लिए कुल मासिक सीमा 25,000 रुपये तय की गई है। कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर इन निर्देशों के दायरे से बाहर रखे गए हैं।
सुरक्षा और निगरानी के क्या उपाय हैं?
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों और गैर-बैंकों को मजबूत सुरक्षा प्रणालियां स्थापित करनी चाहिए। इनमें वेग जांच और खातों में क्रेडिट के संबंध में ग्राहकों को अलर्ट शामिल हैं। किसी विशेष खाते या खातों के समूह में क्रेडिट की मात्रा में असामान्य वृद्धि की तुरंत जांच की जाएगी। संदिग्ध लेनदेन के बारे में उचित अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए। इस सुविधा के तहत फंड ट्रांसफर वास्तविक समय या लगभग वास्तविक समय के आधार पर होने की उम्मीद है। यह प्रणाली धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों को रोकने में सहायक होगी।