एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा, आरबीआई अगस्त में होने वाली द्वैमासिक मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों में बदलाव नहीं करेगा। खारा ने बुधवार को भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम में कहा, जब मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बात आती है तो देखने के लिए कई बिंदु होते हैं। ऐसे में महंगाई एक बड़ा बिंदु है। हमने पिछले कुछ महीनों में जो देखा है, उससे यह माना जा सकता है कि महंगाई नीचे की ओर जा रही है। ऐसे में बैंक के रूप में हम नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक यथास्थिति को कायम रखेगा। आरबीआई की एमपीसी की बैठक 8 से 10 अगस्त को होनी है। जून की बैठक में रेपो दर में दूसरी बार बदलाव नहीं हुआ था।
मजबूत खुदरा मांग से निवेश में होगी वृद्धि
एसबीआई चेयरमैन ने कहा कि मजबूत खुदरा मांग कॉरपोरेट क्षेत्र की ओर से क्षमता विस्तार में निवेश की आवश्यकता को बढ़ाती है। इसके अलावा, देश में खपत बढ़ रही है। कॉरपोरेट क्षेत्र पूंजीगत खर्च की शुरुआत कर सकता है। जहां तक निजी पूंजीगत खर्च का सवाल है तो हम सही गति और सही दिशा में इसे देख रहे हैं।
रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगली बैठक आठ से 10 अगस्त 2023 को होनी है। गत आठ जून की मौद्रिक समीक्षा बैठक में रिजर्व बैंक ने रेपो में लगातार दूसरी बार कोई बदलाव नहीं किया था। हालांकि, इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा था कि वह चाहता है कि मुद्रास्फीति और नीचे आए।
एक नाम से कई लॉग-इन आईडी को हटाएगी सरकार
इधर, सरकार ने एमसीए21 पोर्टल पर एक ही कंपनी सचिव या चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम पर मौजूद कई लॉग-इन आईडी को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया है। जिन पेशेवरों के पास कई आईडी हैं, उन्हें आईडी को निष्क्रिय करने के लिए अपने संबंधित संस्थानों से मंजूरी की जरूरत होगी ताकि एक उपयोगकर्ता के लिए एक ही आईडी हो।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 95% अधिक मुनाफा
बुरे फंसे कर्ज में गिरावट और ब्याज आय में सुधार से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शुद्ध मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 95 फीसदी बढ़कर 882 करोड़ पहुंच गया। एक साल पहले की समान अवधि में बैंक को 452 करोड़ का मुनाफा हुआ था।
बीईएल व गेब्रियल पावर एंड एनर्जी में करार
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल) और गेब्रियल पावर एंड एनर्जी प्राइवेट लि. ने उन अत्याधुनिक तकनीकों के लिए करार किया है, जिसका निर्माण भारत में किया जा सकता है। इससे न सिर्फ मेक इंडिया को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
स्मॉलकैप कंपनियों के सर्विलांस में ढील
एनएसई और बीएसई ने स्मॉल कैप कंपनियों के सर्विलांस में ढील दी है। 500 करोड़ रुपये से कम पूंजीकरण वाली कंपनियों पर यह फैसला लागू होगा। जून में सेबी ने इनहेंस्ड सर्विलांस मीजर इन कंपनियों के लिए लागू किया था, जिसे हटा दिया गया है।