भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक असर ने निपटने के लिए नए उपायों की घोषणा की। इनमें निर्यात आय की प्राप्ति और स्वदेश भेजने की अवधि में बढ़ोतरी शामिल है।
नकदी प्रवाह में अंतर की सीमा 30 फीसदी बढ़ी
इसके साथ ही आरबीआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आय-व्यय के नकदी प्रवाह में अंतर की सीमा में 30 फीसदी की बढ़ोतरी की है।
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि वर्तमान में निर्यातकों द्वारा वस्तुओं तथा सॉफ्टवेयर निर्यात की पूरी राशि को निर्यात की तारीख से नौ महीने के भीतर देश में लाना होता है। बैंक ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते कई दिक्कतें आ रही हैं। इसके चलते 31 जुलाई 2020 तक किए गए निर्यात से होने वाली आय को देश में वापस लाने की अवधि को निर्यात की तारीख से 15 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
आरबीआई ने किए थे ये एलान
इससे पहले 27 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आम जनता को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण एलान किए थे। आम जनता को लॉकडाउन के दौरान कोई असुविधा न हो, इसके लिए उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। उन्होंने जनता के लिए सभी तरह के लोन सस्ते किए थे। रेपो रेट में कटौती से ग्राहकों की ईएमआई घटेगी। साथ ही तीन महीने तक ईएमआई देने में राहत का भी एलान किया गया था।
भारत में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन
भारत में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। बीते 12 घंटों में कोविड-19 के 240 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक अब इस महामारी से मरने वालों की संख्या 38 हो चुकी है। महाराष्ट्र में बुधवार सुबह 18 और पॉजिटिव मामले सामने आए। मध्यप्रदेश में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामलों में अकेले इंदौर के 19 लोग संक्रमित पाए गए हैं।