भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास 15 नवंबर यानी बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के साथ बैठक करेंगे। बैठक में धीमी जमा वृद्धि और ऋण की ऊंची मांग को बनाए रखने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जायेगी।
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, सरकारी बैंकों की जमा राशि में सालाना आधार पर 10.2 प्रतिशत की तुलना में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि ऋण का उठाव एक साल पहले के 6.5 प्रतिशत की तुलना में 17.9 प्रतिशत बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार बैठक के लिए जारी एजेंडा के मुताबिक बैंकों में मूल्य निर्धारण और जमा की धीमी वृद्धि समेत स्थिरता लाने पर चर्चा की जाएगी।
बैठक में खुदरा और सूक्ष्म, लघु व मझोले (एमएसएमई) की संपत्ति की गुणवत्ता पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा, बैठक में पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी। बता दें कि कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में दिखे आर्थिक प्रदर्शन में बैंकिंग प्रणाली का अहम योगदान रहा है। साथ ही, खुदरा, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में ऋण वितरण भी बढ़ा है।