भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने पेटीएम पर हुई कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा भारत ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। पेटीएम पर हुई कार्रवाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि व्यापक आकलन के बाद ही विनियमित संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, हम इस सप्ताह एक एफएक्यू जारी करेंगे। मैं आप सभी से जब तक यह जारी नहीं हो जाता तब तक प्रतीक्षा करने का अनुरोध करता हूं।
उचित विचार-विमर्श और प्रक्रिया के बाद लिया गया कार्रवाई का निर्णय
रिजर्व बैंक की ओर से लिए गए निर्णय चाहे बैंक हो, भुगतान बैंक हो या सहकारी बैंक सभी के लिए उचित विचार-विमर्श और प्रक्रिया के बाद लिए जाते हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पेटीएम ही नहीं, हम किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो सामान्य तौर पर, महीनों और वर्षों तक बातचीत करते हैं। ऐसे में समीक्षा के लिए शायद ही कोई जगह है।
ग्राहकों को असुविधा न हो इसलिए एक महीने का समय दिया: आरबीआई
समीक्षा शब्द का उपयोग उचित नहीं है। हमारी प्राथमिकता है कि ग्राहकों को कोई असुविधा न हो, इसलिए हमने एक महीने का समय दिया है। कार्रवाई 31 जनवरी को की गई। एक महीने का समय (29 फरवरी तक) दिया गया है क्योंकि ग्राहक हित सबसे ऊपर है। बता दें कि सोमवार की सुबह ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद रहे।