भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के वाणिज्यिक बैंकों के शीर्ष प्रबंधन और निदेशक मंडलों (Boards) को अपनी प्राथमिकताओं में बड़ा बदलाव करने का स्पष्ट संदेश दिया है। मुंबई में 'एक्सीलेंस इनेबलर्स' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एससी मुर्मू ने कहा कि बैंक बोर्ड्स को औपचारिकता भरी बैठकों से बाहर निकलकर रणनीति, तकनीक और जोखिम प्रबंधन पर अधिक समय देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हालिया नियामकीय बदलावों के जरिए केंद्रीय बैंक ने बैठकों के पारंपरिक 'चेकलिस्ट-आधारित एजेंडा' को समाप्त कर दिया है। अब यह बैंक बोर्ड्स पर निर्भर करता है कि वे बैठकें जल्दी खत्म करें या महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर और गहन विमर्श करें।
बैंक बोर्ड्स के लिए रणनीति और तकनीकी जोखिम क्यों प्राथमिकता हैं?
डिप्टी गवर्नर ने जोर देकर कहा कि बोर्ड्स को अपना अधिक समय रणनीति और तकनीकी जोखिमों की समीक्षा में लगाना चाहिए। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब हाल के दिनों में भारतीय स्टेट बैंक (SBI), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) सहित कई प्रमुख बैंकों में डेटा ब्रीच और साइबर हमलों की घटनाएं सामने आई हैं।
मुर्मू ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बैंकों को सही पॉलिसी आर्किटेक्चर तैयार करने के साथ-साथ तकनीक और मानव संसाधन (पीपल) दोनों में पर्याप्त निवेश करना होगा। इसके अलावा, साइबर हमलों और जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) जैसे जोखिमों का तात्कालिक असर भले न दिखे, लेकिन आगे चलकर इनका असर बैंकों की लोन बुक पर निश्चित रूप से पड़ता है।
मिस-सेलिंग और आउटसोर्सिंग पर आरबीआई का क्या रुख है?
ग्राहकों को गलत वित्तीय उत्पाद बेचने (मिस-सेलिंग) और थर्ड-पार्टी वेन्डर्स पर बढ़ती निर्भरता को लेकर डिप्टी गवर्नर ने बेहद सख्त रुख अपनाया:
- मिस-सेलिंग की जड़ें: मुर्मू ने कहा कि मिस-सेलिंग की शुरुआत बैंक शाखा के काउंटर से नहीं होती, बल्कि यह आक्रामक सेल्स टारगेट और वैरिएबल पे स्केल से शुरू होती है। उन्होंने बैंकों को आत्ममंथन करने को कहा कि वे व्यावसायिक वॉल्यूम को बढ़ावा देना चाहते हैं या ग्राहकों के हितों को।
- वेन्डर कॉन्ट्रैक्ट्स का दायित्व: विभिन्न कार्यों के लिए बाहरी वेन्डर्स पर अत्यधिक निर्भरता पर उन्होंने सचेत किया कि किसी गतिविधि को आउटसोर्स करने का अर्थ जिम्मेदारी आउटसोर्स करना नहीं है। जवाबदेही हमेशा बैंक की ही रहेगी।
- कॉन्ट्रैक्ट्स से बढ़ता जोखिम: उन्होंने रेखांकित किया कि अब जोखिम केवल बैलेंस शीट के जरिए नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए भी बैंकों के भीतर प्रवेश करते हैं।
ईसीएल और प्रूडेंशियल नॉर्म्स का नया सिस्टम क्या बदलेगा?
डिप्टी गवर्नर ने बैंकों को अपेक्षित क्रेडिट हानि (Expected Credit Loss - ECL) आधारित प्रोविजनिंग प्रणाली में बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया।
- ईसीएल का प्रभाव: इसे एक बड़ा मील का पत्थर बताते हुए उन्होंने कहा कि बैंकों को अब सिर्फ हो चुके नुकसान के लिए नहीं, बल्कि संभावित भविष्य के नुकसानों (एक्सपेक्टेड लॉसेज) के लिए भी प्रावधान करना होगा।
- बेसल-III और प्रूडेंशियल नॉर्म्स: इसके साथ ही बेसल-III के शेष मानक भी लागू हो जाएंगे और सिस्टम एक सिद्धांत-आधारित (प्रिंसिपल्स-बेस्ड) दृष्टिकोण की ओर बढ़ेगा।
- बोर्ड्स की स्वायत्तता: इस नई व्यवस्था में बैंक बोर्ड्स को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ करना होगा।
बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर क्या चिंताएं जताई गईं?
बैंकिंग प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम के बढ़ते उपयोग पर मुर्मू ने कहा कि आज क्रेडिट असेसमेंट, लोन रिकवरी और फ्रॉड डिटेक्शन जैसे महत्वपूर्ण काम मॉडल चला रहे हैं। ऐसे में बैंक निदेशकों को यह भली-भांति पता होना चाहिए कि किन महत्वपूर्ण निर्णयों की कमान एल्गोरिदम को सौंपी गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि एल्गोरिदम द्वारा लिए गए फैसले पारदर्शी (एक्सप्लेनेबल), निष्पक्ष (फेयर) और जवाबदेह (अकाउंटेबल) होने चाहिए।