वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नियुक्ति पूर्णकालिक सदस्यों में से एक पूर्व वित्त सचिव अजय नारायण झा के व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने के परिणामस्वरूप हुई है। वित्त आयोग केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए एक संवैधानिक निकाय है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, राष्ट्रपति ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया है। शंकर कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक या 31 अक्टूबर, 2025 तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।
नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाले आयोग में चार सदस्य हैं। सचिव ऋत्विक पांडे, दो संयुक्त सचिव और एक आर्थिक सलाहकार उनकी सहायता करते हैं। सेवानिवृत्त अधिकारी एनी जॉर्ज मैथ्यू और अर्थशास्त्री मनोज पांडा आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं, जबकि एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष अंशकालिक सदस्य हैं।
सरकार ने 31 दिसंबर, 2023 को पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। यह पैनल 31 अक्टूबर, 2025 तक राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। यह रिपोर्ट 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होकर पांच साल के लिए होगी। केंद्र और राज्यों के बीच कर हस्तांतरण और राजस्व वृद्धि उपायों का सुझाव देने के अलावा, आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहलों के वित्तपोषण के लिए मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करेगा।
कौन हैं टी रबी शंकर?
टी रबी शंकर को मई 2021 में तीन वर्षों की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। जिसके बाद 2024 में उनका कार्यकाल एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। डिप्टी गवर्नर के पद पर पदोन्नत किए जाने से पहले शंकर भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। उन्होंने 1990 में आरबीआई की सेवा में प्रवेश किया था और कार्यकारी निदेशक के रूप में वे सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान एवं निपटान प्रणाली, फिनटेक और जोखिम निगरानी विभागों का काम देख रहे थे।
उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में शामिल हैं: रिजर्व पोर्टफोलियो प्रबंधन, मौद्रिक संचालन और विकास, विनिमय दर प्रबंधन, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन, भुगतान प्रणालियाँ और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना, तथा वित्तीय बाजारों का विनियमन और निगरानी।
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