केद्रीय बैंक ने राज्यों को पुरानी पेंशन व्यवस्था दोबारा लागू करने पर आगाह किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि राज्य भले ही यह फैसला राजनीतिक दृषिकोण से ले रहे हैं पर यह उनके लिए बड़ा जोखिम भरा कदम है। आरबीआई ने ‘राज्य वित्त 2022-23 के बजट का अध्ययन’ शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है।
केंद्रीय बैंक ने यह बात ऐसे समय पर कही है जब नवनिर्वाचित हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश से पहले विपक्षी पार्टियों की सरकार वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार और पेंशन कोष नियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) को अपने यहां पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) लागू करने की जानकारी दी थी। पंजाब सरकार ने भी इस संबंध में 18 नवंबर 2022 को अधिसूचना जारी की थी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुछ राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा बहाल करने की मंशा जता रहे हैं पर यह एक जोखिम भरा फैसला साबित हो सकता है। राज्यों के खजाने पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
आरबीआई के अनुसार, वर्तमान खर्चों को स्थगित कर इस तरह के फैसले लेने से राज्यों के समक्ष नए तरह की देनदारी पैदा होगी जिसके वित्त पोषण की कोई व्यवस्था नहीं होगी। ऐसे में यह स्थिति भविष्य में राज्यों को आर्थिक रूप से संकट में डाल सकता है। नीति आयोग की जगह पूर्व में कार्यरत योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने भी ओपीएस को फिर शुरू करने को बड़ी रेवड़ी बताया था।