भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केंद्र सरकार को 87,416 करोड़ रुपये डिविडेंड देने पर सहमति दे दी है। यह फैसला केंद्रीय बैंक के बोर्ड की बैठक के दौरान लिया गया। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 602वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में आरबीआई ने सरकार को 30,307 करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया था। इसके साथ ही आरबीआई बोर्ड ने कंटीजेंसी रिस्क बफर को मौजूदा लेवल 5.5 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी करने का निर्णय लिया है।
अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच केंद्रीय बैंक के कामकाज की हुई समीक्षा
केंद्रीय बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में मौजूदा ग्लोबल और घरेलू आर्थिक हालातों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी चुनौतियों और उसके प्रभावों पर भी चर्चा की गई। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच केंद्रीय बैंक के कामकाज की भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआई के सालाना रिपोर्ट और अकाउंट्स को भी मंजूरी दे दी है।