एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीन (सीआरएम) के माध्यम से किए गए लेनदेन के मूल्य के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का दबदबा जारी है। दूसरी ओर, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों ने ऑनलाइन (ई-कॉमर्स) लेनदेन मूल्य में मजबूत बढ़त बनाए रखी है। इंडस इक्विटी की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार मई 2025 में एटीएम और सीआरएम पर लेनदेन का कुल मूल्य 2.45 लाख करोड़ रुपये था। इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल एटीएम और सीआरएम लेनदेन मूल्य का 67.52 प्रतिशत हिस्सा है। निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 30.35 प्रतिशत थी, जबकि लघु वित्त बैंकों और अन्य की हिस्सेदारी क्रमशः 1.33 प्रतिशत और 0.79 प्रतिशत थी। हालांकि, मार्च 2025 की तुलना में, जब कुल एटीएम और सीआरएम लेनदेन मूल्य 2.63 लाख करोड़ रुपये था।
मार्च में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी थोड़ी कम यानी 67.03 प्रतिशत थी, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 30.78 प्रतिशत थी। इससे पता चलता है कि मई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि निजी बैंकों की हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई है। दूसरी ओर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से ई-कॉमर्स के माध्यम से किए गए लेन-देन के मूल्य पर निजी क्षेत्र के बैंकों का भारी दबदबा रहा।
मई 2025 में ऑनलाइन (ई-कॉमर्स) लेनदेन का कुल मूल्य 1.32 लाख करोड़ रुपये था। इसमें से निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी लगभग तीन-चौथाई थी, यानी 73.75 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी थी। ऑनलाइन लेनदेन में 20.44 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक काफी पीछे थे।
मार्च 2025 के आंकड़ों से तुलना करें तो मई में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कुल मूल्य 1.43 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा कम होकर 1.32 लाख करोड़ रुपये रह गया है। निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी भी 75.35 प्रतिशत से घटकर 73.75 प्रतिशत हो गई, लेकिन वे इस क्षेत्र में हावी रहे।
दिलचस्प बात यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अपनी बाजार हिस्सेदारी मार्च में 18.84 प्रतिशत से बढ़ाकर मई में 20.44 प्रतिशत कर ली, जो ई-कॉमर्स क्षेत्र में उनकी उपस्थिति में मामूली सुधार दर्शाता है।
कुल मिलाकर, रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एटीएम के माध्यम से पारंपरिक नकद-आधारित लेनदेन में अग्रणी बने हुए हैं। वहीं, निजी क्षेत्र के बैंक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बढ़ते डिजिटल भुगतान के कारण बाजार में मजबूत स्थिति में हैं।