2014 में सिर्फ डीलर बदलने की सुविधा
बता दें कि इससे पहले यूपीए सरकार ने अक्तूबर 2013 में 13 राज्यों के 24 जिलों में एलपीजी कनेक्शन की पायलट पोर्टेबिलिटी शुरू की थी। जनवरी 2014 में इसे बढ़ाकर पूरे देश के 480 जिलों तक ले जाया गया। मोबाइल नंबर की तरह कंपनियां बदलने का विकल्प एलपीजी उपभोक्ताओं को नहीं मिला। 2014 में उन्हें सिर्फ डीलर बदलने की सुविधा दी गई थी, तेल कंपनी बदलने की नहीं। यानी इंडियन ऑयल की इंडेन गैस लेने वाले ग्राहक सिर्फ आसपास के इंडेन डीलरों में से चुन सकते थे, लेकिन वे भारत पेट्रोलियम की भारत गैस या हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एचपी गैस नहीं चुन सकते थे।