प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 62,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली तीन प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाउसिंग बाजार में विश्वास बहाल करने के लिए रेरा प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन जरूरी है।
इन परियोजनाओं की समीक्षा प्रगति बैठक के दौरान की गई। बैठक के बाद इस बाबत एक बयान भी जारी किया गया। बयान में कहा गया कि ये परियोजनाएं विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सड़क परिवहन, बिजली और जल संसाधन क्षेत्रों में फैली हुई हैं।
इस दौरान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) से जुड़ी जन शिकायतों की समीक्षा करते हुए पीएम मोदी ने घर खरीदारों के लिए न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निपटान की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने राज्य सरकारों से रेरा अधिनियम के तहत सभी पात्र रियल एस्टेट परियोजनाओं का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही कहा कि हाउसिंग बाजार में विश्वास बहाल करने के लिए रेरा प्रावधानों का सख्त अनुपालन महत्वपूर्ण है।
इन परियोजनाओं के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया।