उर्सुला वॉन डेर लेयेन और पीएम मोदी।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ बातचीत की, जिसमें भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उम्मीद है कि बातचीत के दौरान दोनों लोग महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए चल रही वार्ता का जायजा लेंगे, साथ ही व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के तरीके भी तलाशेंगे।
दो दिवसीय यात्रा पर भारत में हैं यूरोपीय कमिशन की प्रमुख
वॉन डेर लेयेन यूरोपीय संघ के आयुक्तों के कॉलेज या ब्लॉक के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के साथ गुरुवार को दो दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचीं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता से पहले एक थिंक टैंक में उन्होंने कहा, "यह दुनिया खतरों से भरी हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का यह आधुनिक संस्करण यूरोप और भारत के लिए अपनी साझेदारी की पुनः कल्पना करने का एक अवसर है।"
उन्होंने कहा, "कई मायनों में, यूरोपीय संघ और भारत इस चुनौती का मिलकर सामना करने के लिए अद्वितीय स्थिति में हैं।" दोनों पक्षों के बीच रूस-यूक्रेन संघर्ष, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति और पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर भी विचार-विमर्श होने की उम्मीद है। मोदी-वॉन डेर लेयेन वार्ता के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी होने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ भारत के साथ अपने व्यापार क्षेत्र का विस्तार करने का इच्छुक है और दोनों पक्षों का मानना है कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से आर्थिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 135 बिलियन अमरीकी डॉलर
वित्तीय वर्ष 2023-24 में, यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 135 बिलियन अमरीकी डॉलर का है, जिसमें यूरोपीय संघ को निर्यात 76 बिलियन अमरीकी डॉलर और यूरोपीय संघ से आयात 59 बिलियन अमरीकी डॉलर का है। इस तरह से यह ब्लॉक नई दिल्ली का वस्तुओं के मामले में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
2023 में सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार 53 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें 30 बिलियन अमरीकी डॉलर का भारतीय निर्यात और 23 बिलियन अमरीकी डॉलर का आयात शामिल है, जो सेवाओं में अब तक का सबसे अधिक व्यापार है। भारत में यूरोपीय संघ का निवेश 117 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है तथा लगभग 6,000 यूरोपीय कंपनियां भारत में मौजूद हैं। यूरोपीय संघ में भारत का निवेश लगभग 40 अरब डॉलर का है।