वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (राजस्व घाटा अनुदान, पीडीआरडी) की आठवीं मासिक किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी कुल राजस्व घाटा अनुदान 57,467.33 करोड़ रुपये हो गया है।