PDRD: केंद्र ने राज्यों को पीडीआरडी की छठी किस्त जारी की, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद हुआ फैसला

15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को 86,201 करोड़ रुपये की कुल पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान पीडीआरडी) देने की सिफारिश की है। उसके बाद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान की छठी मासिक किस्त जारी कर दी है। यह अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही किया गया है।

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