टीवी समाचार उद्योग से जुड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों ने वित्त मंत्री से जीएसटी दर को कम करने की मांग की है। न्यूज चैनलों से सरकार 18 फीसदी टैक्स वसूलती है, जबकि अखबारों पर इसकी दर पांच फीसदी है। समाचार चैनल कंपनियों के संगठन न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन के सदस्यों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करके यह मांग उठाई है।
एनबीएफ के अध्यक्ष अर्णब गोस्वामी ने वित्त मंत्री से कहा कि बिजनेस मॉडल में एकरूपता लाई जाए। देश में इस वक्त समाचार चैनलों की बहुत जरूरत है और भविष्य में यह आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। अखबार के साथ ही टीवी चैनलों का भी बाजार में रहना जरूरी है।
जीएसटी लागू होने का प्रभाव टेलिविजन चैनल्स पर भी पड़ा है। जुलाई में इंडस्ट्री के ऐड रेवेन्यू में 20 से 25 फीसदी की कमी आई है।
वित्त मंत्री ने फेडरेशन के सदस्यों को आश्वासन दिया कि वो उनकी मांगों पर जरूर गौर करेंगी। सदस्यों ने इस बारे में वित्त मंत्री को एक ज्ञापन भी दिया। इस दौरान फेडरेशन की उपाध्यक्ष जागी एम पांडा, संजीव नारायण और महासचिव आर जय कृष्णा उपस्थित थे।