केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम 1 अक्तूबर से प्रभावी होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का रुख पूरी तरह परामर्श-आधारित है और नियम लागू करने से पहले उद्योग जगत के साथ एक और बैठक की जाएगी।
केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू करने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि ये नियम 1 अक्तूबर से प्रभावी होंगे।
नियम लागू करने से पहले उद्योग जगत से की जाएगी चर्चा
मंत्री ने कहा कि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ कई बार चर्चा की हैं। कानून पारित होने के बाद भी उनसे लगातार संवाद जारी है। इस प्रक्रिया में बैंकों और अन्य संबंधित पक्षों से भी परामर्श लिया गया है। वैष्णव ने स्पष्ट किया कि सरकार का रुख पूरी तरह परामर्श-आधारित है और नियम लागू करने से पहले उद्योग जगत के साथ एक और बैठक की जाएगी।
22 अगस्त को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी। यह कानून ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था।
सूत्रों ने पहले बताया था कि ऑनलाइन पैसे वाले गेम खेलने वालों को कोई सजा नहीं होगी, केवल सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं, प्रमोटरों और ऐसे खेलों को आर्थिक रूप से समर्थन देने वालों को ही परिणाम भुगतने होंगे। इस विधेयक के जरिए सरकार का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और उन्हें कानूनी मान्यता दिलाना है। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स को कानूनी सहायता प्रदान करने में मदद करेगा।
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यह अधिनियम दांव पर लगाए गए ऑनलाइन खेलों पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाता है। यह ऐसे खेलों की पेशकश या उनमें भाग लेने को अपराध मानता है, चाहे वे कौशल के खेल हों या संयोग के, और ये अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। यह कानून ऑनलाइन मनी गेम्स और उससे संबंधित बैंक सेवाओं, विज्ञापनों आदि की पेशकश पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है।