इस्पात मंत्रालय के तहत एमएसटीसी विभिन्न सामग्रियों और खनिजों तथा खानों की ई-नीलामी करता है। उन्होंने मीडिया को बताया कि यह नीलामी की छठी किस्त होगी जिसके तहत 132 कोयला और नौ लिग्नाइट खदानों सहित कुल 141 ब्लॉकों को बोली के लिए रखा जाएगा।
सीएमडी ने स्पष्ट किया कि एमएसटीसी केवल कोयला खानों की सूची और कोयला मंत्रालय की ओर से प्रदान की गई प्रासंगिक अधिसूचनाओं के अनुसार नीलामी आयोजित करता है। इसके साथ ही उन्होंने बोलीदाताओं को बोली से संबंधित सभी अधिसूचनाओं को पढ़ने का सुझाव भी दिया है।
उन्होंने कहा, "एमएसटीसी किसी भी तरह से नीति निर्माण प्रक्रिया में शामिल नहीं है। कोयला मंत्रालय की ओर से प्रदान किए गए प्रावधान के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के 27.2.2020 के आदेश को नीलामी पोर्टल पर अपलोड किया गया है। सभी बोलीदाताओं को एनजीटी के आदेश सहित हमारे पोर्टल में अपलोड की गई सभी अधिसूचनाओं की जांच करने का सुझाव दिया जाता है।"
गुप्ता ने कहा कि छठी किस्त में 133 खदानें हैं और पांचवीं किस्त की आठ बिना बिकी खदानों को भी इस दौर में जोड़ा गया है। एमएसटीसी की अधिसूचना के अनुसार छठी किस्त के तहत नीलाम की जाने वाली खदानें ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में फैली हुई हैं। 141 ब्लॉकों में से 68 आंशिक रूप से खोजी गई खदानें हैं और शेष 73 खोजी गई खदानें हैं।
पांचवें चरण में 109 खानों को नीलामी के लिए रखा गया था, जिनमें से केवल आठ की बिक्री हुई। पिछले महीने, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा था कि नीलामी के चौथे दौर में ब्लॉक पर रखी गई 99 कोयला खानों में से केवल आठ ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है।