मुंबई की एक विशेष अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत और अन्य के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में सुनवाई मंगलवार को 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा सदस्य राउत मंगलवार को विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े के समक्ष पेश हुए थे। मामले में आरोप तय करने से पहले मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
हालांकि, मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अन्य आरोपियों को समन रिपोर्ट जमा नहीं करने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी।
ईडी ने उपनगर गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं में कथित भूमिका के लिए राउत को एक अगस्त, 2022 को गिरफ्तार किया था। यहां की एक विशेष अदालत ने पिछले साल नवंबर में उन्हें जमानत दे दी थी। ईडी की जांच पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और राउत की पत्नी और सहयोगियों से जुड़े संबंधित वित्तीय लेनदेन से संबंधित है।
गोरेगांव में पात्रा चॉल के नाम से लोकप्रिय सिद्धार्थ नगर 47 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 672 किरायेदार परिवार रहते हैं। 2008 में एक सरकारी एजेंसी, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) ने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) की एक सहयोगी कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसीपीएल) को चॉल के लिए पुनर्विकास का ठेका दिया।
जीएसीपीएल को किरायेदारों के लिए 672 फ्लैट बनाने थे और कुछ फ्लैट म्हाडा को भी देने थे। यह शेष भूमि को निजी डेवलपर्स को बेचने के लिए स्वतंत्र था। ईडी के अनुसार, लेकिन किरायेदारों को पिछले 14 वर्षों में एक भी फ्लैट नहीं मिला क्योंकि कंपनी ने पात्रा चॉल का पुनर्विकास नहीं किया और अन्य बिल्डरों को 1,034 करोड़ रुपये में जमीन पार्सल और फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) बेच दिया।