डीएटीबी ने यह सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल दिए गए आदेश पर दी हैं। अब सरकार इसे एक हफ्ते के भीतर बैन करने की अधिसूचना जारी कर देगी। हालांकि लग रहा है कि कई कंपनियां सरकार के इस आदेश को कोर्ट में भी चुनौती दे सकती हैं।
2000 करोड़ का है बाजार
इन एफडीसी का पूरे देश में करीब 2 हजार करोड़ रुपये का बाजार है, जो कि कुल बाजार का दो फीसदी हिस्सा है। 2016 में इन दवाइयों की बिक्री 3,000 करोड़ रुपये से घटकर अब 2,183 करोड़ रुपये रह गई है।