महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट में लड़की बहन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। हालांकि योजना तहत मिलने वाले भत्ते में बढ़ोतरी पर बजट में कुछ नहीं कहा गया। दूसरी ओर, सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर मोटर वाहन कर में एक प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। सूबे के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को विधानसभा में 2025-26 के लिए 7,00,020 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार जो वित्त मंत्रालय का भी जिम्मा संभाल रहे हैं, ने अपना 11वां राज्य बजट पेश करते हुए नई औद्योगिक नीति लाने की भी घोषणा की। बजट में 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 50 लाख नौकरियों के सृजन की भी बात कही गई।
पवार ने मुंबई के पड़ोसी पालघर जिले में वधावन बंदरगाह के पास एक नया हवाई अड्डा बनाने का भी एलान किया। यह देश की आर्थिक राजधानी (मुंबई) का तीसरा हवाई अड्डा होगा। बजट में पवार ने बताया कि मुंबई महानगर क्षेत्र को विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और 2047 तक इसकी अर्थव्यवस्था बढ़क 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की हो जाएगी।
बजट में सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहिन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। हालांकि लाभार्थियों के भत्ते को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये करने की कोई बात नहीं की गई। पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन ने इसका वादा किया था। इस पर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि चुनावी वादा राजकोषीय संतुलन हासिल होने के बाद पूरा किया जाएगा, लेकिन यह अप्रैल से नहीं लागू होगा।
दूसरी ओर, सरकार ने बजट में 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6 प्रतिशत मोटर वाहन कर लगाने का प्रस्ताव किया है। मोटर वाहन कर की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। इससे सूबे को लगभग 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। मोटर वाहन कर में वृद्धि से राज्य के खजाने को 1,125 करोड़ रुपये का लाभ होगा। वित्त मंत्री ने वाहन के प्रकार और कीमत के आधार पर व्यक्तिगत स्वामित्व वाले गैर-परिवहन वाले चार पहिया सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर मोटर वाहन कर में 1 प्रतिशत की वृद्धि की भी घोषणा की है। इसकी वर्तमान दर 7 से 9 प्रतिशत है और 1 प्रतिशत की वृद्धि से लगभग 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व सरकार के खाते में आएगा
सरकार ने निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले वाहनों जैसे क्रेन, कम्प्रेसर, प्रोजेक्टर और उत्खनन मशीनों पर एकमुश्त आधार पर 7 प्रतिशत की दर से मोटर वाहन कर लगाने का प्रस्ताव किया है। इससे लगभग 180 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व राज्य को मिलेगा। राज्य में 7,500 किलोग्राम तक माल ले जाने वाले हल्के माल वाहनों (एलजीवी) की कीमत पर एकमुश्त आधार पर 7 प्रतिशत मोटर वाहन कर का भी प्रस्ताव है। इससे 2025-26 में राज्य के लिए 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।
अजीत पवार ने अपने बजट भाषण में, "पालघर में वधावन बंदरगाह 2030 तक चालू हो जाएगा। मुंबई का यह तीसरा हवाई अड्डा बंदरगाह के पास प्रस्तावित है और मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का एक स्टेशन भी इस सुविधा के पास होगा। उन्होंने कहा कि बंदरगाह परियोजना समुद्री व्यापार में राज्य की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पवार ने कहा कि औद्योगिक नीति 2025 का उद्देश्य नये निवेश आकर्षित करना और "मेक इन महाराष्ट्र" पहल को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र उद्योगों के लिए पसंदीदा स्थान बना रहेगा।
सरकार ने राजकोषीय घाटा 1,36,234 करोड़ रुपये और 2025-26 के लिए कुल व्यय 7,00,020 करोड़ रुपये निर्धारित किया है। राजस्व प्राप्तियां 5,60,963 करोड़ रुपये थीं, जबकि राजस्व व्यय 6,06,855 करोड़ रुपये था। पवार ने कहा कि सरकार राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीडीएसपी) के 3 प्रतिशत से नीचे रखने में सफल रही है और राज्य का राजस्व घाटा लगातार सकल राज्य आय के 1 प्रतिशत से कम रहा है।
सरकार ने महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 4 के तहत पूरक दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव किया है, यदि एक ही लेनदेन को पूरा करने के लिए एक से अधिक दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है। इसने महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत किसी दस्तावेज पर देय न्यायनिर्णयन शुल्क को 100 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है और निष्पादित दस्तावेज दाखिल करते समय प्राथमिक रूप से देय स्टाम्प शुल्क की राशि जमा करने का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया है।
सरकार ने नागरिकों को स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने और ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 10 (3) और (4) में 'ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र' के लिए एक नया प्रावधान प्रस्तावित किया है।
अपने बजट भाषण में पवार ने शिरडी हवाई अड्डे पर शीघ्र ही रात्रिकालीन लैंडिंग सुविधा शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने घरेलू उड़ानें संचालित होंगी। उन्होंने कहा कि 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। पवार ने कहा कि मेट्रो सेवा मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ेगी। सरकार ने ग्रामीण आवास के लिए 15,000 करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 20 लाख घर बनाना है। मंत्री ने कहा कि 2024-25 में कृषि विकास दर 8.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यह 3.3 प्रतिशत थी।
उन्होंने कहा कि यह सुधार सिंचाई परियोजनाओं और सौर ऊर्जा पहलों के माध्यम से किसानों को दिए गए समर्थन के कारण है, तथा राज्य मूल्य संवर्धन और संबद्ध कृषि आय बढ़ाने पर काम कर रहा है। पवार ने कहा कि आर्थिक वृद्धि दर सुधारोन्मुख नीतियों और पूंजीगत व्यय से प्रेरित है, जिसका राजकोषीय गुणक ऊंचा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें पहुंच पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक निवासी के लिए 5 किलोमीटर के भीतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं शुरू करेगी और आगरा में एक स्मारक बनाएगी, जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों की कैद से बच निकले थे। पवार ने कहा कि सरकार 3 अक्तूबर को मराठी भाषा सम्मान दिवस मनाएगी।