Kolhapuri Chappal Row: हाईकोर्ट ने प्रादा पर आरोप लगाने वाली जनहित याचिका की खारिज; याचिकाकर्ताओं पर सवाल

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले पांच वकीलों के अधिकार और वैधानिक अधिकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे पीड़ित व्यक्ति या जूते के पंजीकृत मालिक या मालिक नहीं हैं।

अदालत ने पूछा, "आप इस कोल्हापुरी चप्पल के मालिक नहीं हैं। आपका मामला क्या है और इसमें जनहित क्या है? कोई भी पीड़ित व्यक्ति मुकदमा दायर कर सकता है। इसमें जनहित क्या है?"

याचिका में कहा गया था कि कोल्हापुरी चप्पल को भौगोलिक संकेतक (माल के पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम के तहत भौगोलिक संकेतक (जीआई) के रूप में संरक्षित किया गया है। इसके बाद पीठ ने कहा कि जीआई टैग के पंजीकृत स्वामी अदालत में आकर अपनी कार्रवाई का समर्थन कर सकते हैं।
अदालत ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि वह बाद में विस्तृत आदेश पारित करेगी।

अपने वसंत/ग्रीष्म कलेक्शन में, प्रादा ने अपने 'टो-रिंग सैंडल' प्रदर्शित किए, जिनके बारे में याचिका में कहा गया है कि वे कोल्हापुरी चप्पलों से बिल्कुल मिलते-जुलते हैं। इन सैंडल की कीमत एक लाख रुपये प्रति जोड़ी है।

प्रादा के तकनीकी विशेषज्ञों ने कोल्हापुर का दौरा किया, कारीगरों से बातचीत की
प्रादा के विशेषज्ञों की एक टीम ने कारीगरों से बातचीत करने और स्थानीय फुटवियर निर्माण प्रक्रिया का आकलन करने के लिए कोल्हापुर का दौरा किया। यह दौरा ऐसे समय में किया गया है जब कुछ दिन पहले ही इस इतालवी लक्जरी फैशन ब्रांड पर क्षेत्र के प्रसिद्ध फ्लैट सैंडल को हड़पने का आरोप लगा था। विवाद के बाद, प्रादा ने स्वीकार किया था कि उनके पुरुषों के 2026 फैशन शो में प्रदर्शित सैंडल पारंपरिक भारतीय दस्तकारी वाले जूतों से "प्रेरित" थे। हालाँकि, ब्रांड ने महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स को दिए जवाब में स्पष्ट किया कि प्रदर्शित सैंडल अभी डिज़ाइन के चरण में हैं और अभी तक व्यावसायिक उत्पादन के लिए पुष्टि नहीं हुई है।