सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी, जिसके तहत दो जून 2020 तक करीब 42 करोड़ लाभार्थियों को 53,248 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। पैकेज के तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान देने की घोषणा की थी।
पैकेज बांटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें नियमित निगरानी कर रही हैं। संबंधित मंत्रालय, केंद्रीय सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय जरूरतमंदों तक मदद पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
महिला जनधन खाताधारकों को 10,315 करोड़ रुपये भेजे गए
20.05 करोड़ (98.3 फीसदी) महिला जनधन खाताधारकों के खाते में 500 रुपये की पहली किस्त के तौर पर 10,029 करोड़ रुपये भेजे गए। वहीं दूसरी किस्त के बाद जारी आंकड़ों के अनुसार, कुल 20.63 करोड़ (100 फीसदी) महिला जनधन खाताधारकों के खाते में कुल 10,315 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं।
एनएसएपी के तहत 1,407 करोड़ रुपये दिए गए
इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत 2.81 करोड़ (100 फीसदी) वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को 1,407 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 16,394 करोड़ रुपये का भुगतान
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम - किसान) के तहत 8.19 करोड़ लाभार्थियों को दो जून 2020 तक कुल 16,394 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इन के खातों में सीधे 2,000 रुपये की वित्तीय मदद पहुंचाई गई।
मजदूरों को 4,313 करोड़ रुपये की सहायता
इसके अतिरिक्त पैकेज के तहत 2.3 करोड़ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कुल 4,313 करोड़ रुपये की सहायता की गई।
कर्मचारियों को मिले 895 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईपीएफ में योगदान देने की बात कही थी। दो जून 2020 तक सरकार ने 59.23 लाख कर्मचारियों को 24 फीसदी ईपीएफ दिया। इन्हें कुल 895 करोड़ रुपये की मदद मिली।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का करोड़ों लोगों ने उठाया लाभ
साथ ही प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत कुल 9.25 करोड़ गैस सिलिंडर बुक कराए गए हैं। दो जून 2020 तक 8.58 करोड़ गैस सिलिंडरों की डिलीवरी भी हो गई है। लाभार्थियों के खातों में 8,488 करोड़ रुपये डाले गए।
पीएसयू ने दी 10,361.75 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी
वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकारी बैंकों ने 100 फीसदी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गैरंटी स्कीम के तहत 10,361.75 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी दी। इसमें से 3,892.78 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।