केरल ने शुक्रवार को अधिक केंद्रीय वित्तपोषण की आवश्यकता पर जोर देते हुए राज्य की नकदी की कमी को दूर करने के लिए 24,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की, इसके साथ ही वायनाड में राहत कार्यों के लिए 2,000 करोड़ रुपये की मांग की है। राजस्थान के जैसलमेर में बजट पूर्व बैठक में केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने राज्यों को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) मुआवजा योजना जारी रखने की भी मांग की, जब तक कि प्रणालीगत मुद्दे पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते और जीएसटी राजस्व का मूल वादा पूरा नहीं हो जाता।
केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ अन्य राज्यों के वित्त मंत्री शामिल
इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अन्य राज्यों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा, 'हम मौजूदा नकदी संकट से निपटने के लिए 24,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग दोहराते हैं, जिसे 2025-26 से दो साल की अवधि में पूरा किया जाना चाहिए।' उन्होंने कि वायनाड में राहत कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता है, उन्होंने सरकार से 2025-26 के केंद्रीय बजट में 2,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने का आग्रह किया।
30 जुलाई को केरल के वायनाड में आए विनाशकारी भूस्खलन में 300 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 400 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इसके साथ ही, लगभग 118 लोग अभी भी इस त्रासदी में लापता हैं।
विझिनजाम बंदरगाह के लिए विशेष सहायता का अनुरोध
इसके अलावा, मंत्री ने विझिनजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड के लिए 5,000 करोड़ रुपये की विशेष सहायता का अनुरोध किया। यह कहते हुए कि राजकोषीय समेकन लक्ष्यों को सतत विकास से समझौता नहीं करना चाहिए, बालगोपाल ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को विकास और विकास को वित्तपोषित करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी राजकोषीय शक्तियां लगातार कम होती जा रही हैं।
केंद्रीय बजट को लेकर बालगोपाल ने जताई उम्मीद
मंत्री ने कहा, 'जीएसटी का अपरिपक्व क्रियान्वयन, जीएसटी क्षतिपूर्ति और आरडी अनुदान की समाप्ति, केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जुड़ी शर्तें, उधार लेने में नए प्रतिबंध, विभाज्य पूल से आपसी हिस्से में कमी आदि राज्य सरकारों, विशेष रूप से केरल के राजकोषीय स्थान के लिए प्रमुख चिंताएं हैं।' उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि आगामी केंद्रीय बजट देश की मौजूदा व्यापक आर्थिक स्थिति से संबंधित चिंताओं को व्यापक रूप से संबोधित करेगा। यह देखते हुए कि उच्च मुद्रास्फीति विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है, बालगोपाल ने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था धीमी ऋण और जमा वृद्धि, तरलता की स्थिति में कमी और कमजोर मुद्रा जैसे मुद्दों का सामना कर रही है।