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कार्रवाई: इंडसइंड बैंक ने पूर्व सीईओ सुमंत कथपालिया की सेवाएं समाप्त कीं, जानिए क्या है कारण

Sat, 21 Nov 2026 03:04 PM IST
कुमार विवेक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

  • इंडसइंड बैंक ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद अपने पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुमित कथपालिया की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं।
  • बैंक ने मालस और क्लॉबैक प्रावधान भी लागू किए हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
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इंडसइंड बैंक - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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इंडसइंड बैंक ने अपने पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुमंत कथपालिया की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। यह कार्रवाई उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी होने के बाद की गई है। बैंक के बोर्ड ने 20 नवंबर को अपनी बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यह निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश द्वारा 18 नवंबर, 2026 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित है।

बैंक ने 24 मार्च, 2020 से लागू होने वाले मालस और क्लॉबैक प्रावधानों को भी लागू करने का फैसला किया है। यह वही तारीख है जब कथपालिया को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में बताया कि यह कार्रवाई 29 अप्रैल और 21 मई, 2025 की पिछली जानकारियों की निरंतरता में है। साथ ही, वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 की वार्षिक रिपोर्टों में भी इसका उल्लेख किया गया था।

क्या है पूरा मामला?

सुमित कथपालिया ने 29 अप्रैल, 2025 को बैंक की सेवाओं से इस्तीफा दे दिया था। बैंक के बोर्ड ने उनके प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और निदेशक पद से इस्तीफे को स्वीकार किया था। हालांकि, बैंक ने यह सूचित नहीं किया था कि वह अगली सूचना तक बैंक के रोजगार में बने रहेंगे। इसके बाद, बैंक की आंतरिक आचार संहिता के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई पूरी होने तक उन्हें 18 जून, 2025 से निलंबित कर दिया गया था।

बैंक ने क्या कार्रवाई की?

बैंक के बोर्ड ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण के रूप में कार्य किया। बोर्ड ने 20 नवंबर को हुई अपनी बैठक में जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विचार किया। इसी विचार के आधार पर कथपालिया की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया गया। बैंक ने उनके खिलाफ मालस और क्लॉबैक प्रावधानों को भी लागू करने का फैसला किया है। यह प्रावधान उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख 24 मार्च, 2020 से प्रभावी होंगे। यह बैंक के आंतरिक नियमों के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है।

जांच रिपोर्ट में क्या मिला?

मुंबई उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश ने 18 नवंबर, 2026 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर ही बैंक बोर्ड ने कार्रवाई की है। हालांकि, रिपोर्ट के विशिष्ट विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। बैंक ने अपनी पिछली नियामक फाइलिंग और वार्षिक रिपोर्टों में भी इस मामले का उल्लेख किया था। यह दर्शाता है कि यह मामला कुछ समय से चल रहा था और अब इस पर अंतिम निर्णय लिया गया है।

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