इस संदर्भ में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा है कि, 'देश में प्याज की बंपर फसल और बाजार में प्याज की स्थिर कीमतों को देखते हुए सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया है। पिछले साल मार्च महीने में 28.4 लाख टन के मुकाबले, इस साल मार्च में प्याज की पैदावार लगभग 40 लाख टन होने का अनुमान है।'
डीजीएफटी जारी करेगा अधिसूचना
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की जाएगी, जिसके बाद यह निर्णय प्रभावी होगा। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक हुई, जहां ये अहम फैसला लिया गया। बैठक में पासवान, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और मंत्रिमंडलीय सचिव राजीव गौबा उपस्थित थे।
इस वजह से लगाया था प्रतिबंध
पिछले साल सितंबर में जब देश में मांग और आपूर्ति में अंतर होने की वजह से प्याज की कीमतों ने आसमान छू लिया था, तब सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही सरकार ने एक टन प्याज पर 850 डॉलर का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) भी लगा दिया था। सितंबर में बारिश और बाढ़ के कारण प्याज की कमी हो गई थी। लेकिन अब प्याज मंडियों में थोड़ी मात्रा में आने शुरू हो गए हैं।
सरकार को अलर्ट करेगा यह पोर्टल
सरकार ने टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों पर नजर रखने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है, जो तीन महीनों के लिए थोक कीमतों का अनुमान जारी करेगा। साथ ही ज्यादा पैदावार की स्थिति में कीमतों में गिरावट पर सरकार को अलर्ट भी करेगा। केंद्रीय प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बुधवार को यह पोर्टल पेश किया।
सरकार को मिलेगी मदद
उन्होंने कहा कि पोर्टल से मिलने वाले अलर्ट से सरकार को केंद्रीय योजना ‘ऑपरेशन ग्रीन’ के अंतर्गत अतिरिक्त फसल के भंडारण, ढुलाई पर सब्सिडी उपलब्ध कराकर समय पर बाजार में दखल देने में मदद मिलेगी। बाजार में नई फसल के दौरान कीमतों के इन तीन सब्जियों की कीमतें तीन साल के निचले स्तर पर आने या एक साल पहले की तुलना में कीमतों में 50 फीसदी से ज्यादा गिरावट की स्थिति में ये अलर्ट जारी किए जाएंगे।