भारत ने पाकिस्तान को एशियाई विकास बैंक की ओर से दिए जाने वाले किसी भी वित्तीय सहयोग का सख्त विरोध किया है। भारत ने पाकिस्तान की ओर से फंड का दुरुपयोग सैन्य खर्चों पर करने के प्रति गंभीर चिंता जताई है। भारत ने आर्थिक सुधारों के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाया है।
भारत को चिंता है कि पाकिस्तान इस वित्तीय सहायता का दुरुपयोग करेगा। भारत ने एडीबी के समक्ष पाकिस्तान की वित्तीय प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान बिगड़ती राजकोषिय स्थिति, गिरते कर संग्रह को संभालने के बजाए, अंतरराष्ट्रीय फंड का उपयोग सैन्य खर्च में करता आया है।
जीडीपी में गिरावट के बावजूद पाकिस्तान का रक्षा क्षेत्र पर खर्च बढ़ रहा
भारत ने कहा कि पाकिस्तान की कर संग्रहण क्षमता जीडीपी के अनुपात में चिंताजनक रूप से घटी है। वित्त वर्ष 2018 में जहां यह आंकड़ा 13.0% था, वहीं वित्त वर्ष 2023 में यह गिरकर महज 9.2% रह गया है, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र के औसत 19.0% से काफी कम है। इस राजस्व में गिरावट के बावजूद, पाकिस्तान ने इसी अवधि के दौरान रक्षा व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की। भारत ने चेतावनी दी कि यह पैटर्न अंतरराष्ट्रीय फंड के संभावित डायवर्जन को दर्शाता है। भारत ने एडीबी प्रबंधन से विकास संसाधनों के इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए वित्तपोषण को पर्याप्त रूप से सुरक्षित करने का आग्रह किया।
भारत ने एडीबी और आईएमएफ के प्रभाव पर भी उठाया सवाल
भारत ने पिछले एडीबी और आईएमएफ कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर भी आपत्ति जताई । पाकिस्तान ने वर्षों के संस्थागत समर्थन के बावजूद अपने 24वें बेलआउट कार्यक्रम के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संपर्क किया है। भारत ने आर्थिक मामलों में पाकिस्तान की सेना के हस्तक्षेप को स्थायी सुधारों के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बताया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान में सरकार सत्ता में है, इसके बावजूद सेना घरेलू राजनीति में बड़ी भूमिका निभाती आ रही है और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ा रही है। भारत ने आपत्ति जताई की एडीबी और आईएमएफ की वित्तीय सहायता का दुरुपयोग करके पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। एडीबी की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं है। लेकिन भारत की ओर से दर्ज आपत्तियों ने दक्षिण एशिया में वित्तीय सहायता के भविष्य से जुड़ी बहस तेज कर दी है।