चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले पांच महीनों (अप्रैल से अगस्त) के दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़कर 7.10 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। बुधवार को जारी आधिकारिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह आंकड़ा पूरे वित्त वर्ष के लिए तय बजट अनुमान का 41.9 प्रतिशत है। बीते वर्ष की समान अवधि में राजकोषीय घाटा वार्षिक लक्ष्य का 38.1 प्रतिशत दर्ज किया गया था। बुनियादी ढांचे के विकास पर पूंजीगत व्यय की तेज रफ्तार और खाद्य व उर्वरक सब्सिडी पर बढ़े खर्च के चलते घाटे के दायरे में यह विस्तार देखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का कुल लक्ष्य 16.96 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 4.3 प्रतिशत) निर्धारित किया है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान सरकार को कुल 13.68 लाख करोड़ रुपये की प्राप्तियां हुईं, जो पूरे वित्त वर्ष के 36.52 लाख करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य का 37.5 प्रतिशत है। एक साल पहले की समान अवधि में यह अनुपात 36.7 प्रतिशत था।
आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किए जाने वाले पूंजीगत व्यय में सरकार ने तेजी कायम रखी है। अप्रैल-अगस्त के दौरान पूंजीगत व्यय 5.10 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पूरे साल के 12.22 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य का 41.7 प्रतिशत है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कैपेक्स लक्ष्य का 38.5 प्रतिशत था। वहीं, राजस्व व्यय 15.68 लाख करोड़ रुपये रहा, जो कुल अनुमान का 38 प्रतिशत है।
सब्सिडी के मोर्चे पर, प्रमुख सब्सिडी पर सरकारी खर्च बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो वार्षिक आवंटन (4.11 लाख करोड़ रुपये) का 46 प्रतिशत है (बीते साल यह 39% था):
आय और व्यय के अंतर में वृद्धि का असर राजस्व घाटे और प्राथमिक घाटे पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। अप्रैल-अगस्त अवधि में राजस्व घाटा बढ़कर 2.76 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पूरे साल के लक्ष्य का 46.5 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 37.9 प्रतिशत था। वहीं, प्राथमिक घाटा 1.95 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो वार्षिक बजट अनुमान के 67 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है।
यद्यपि शुरुआती महीनों में सब्सिडी और पूंजीगत व्यय के चलते घाटे में विस्तार देखा गया है, लेकिन वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार का अंतिम लक्ष्य राजकोषीय समेकन के मार्ग पर टिके रहना है। वित्त मंत्रालय ने जीडीपी के 4.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है। आगामी महीनों में अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष करों के अग्रिम भुगतानों और त्योहारी सीजन में खपत बढ़ने से सरकारी राजस्व में सुधार की उम्मीद है, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत तक राजकोषीय स्थिति को तय लक्ष्य के भीतर संतुलित करने में मदद मिलेगी।