भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े इंजन यानी सेवा क्षेत्र की मासिक सेहत को मापने के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने देश का पहला प्रायोगिक 'इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन' (आईएसपी) जारी कर दिया है। देश की कुल आर्थिक गतिविधि में आधे से अधिक का योगदान देने वाले इस विशाल क्षेत्र के लिए यह सूचकांक बेहद अहम मील का पत्थर माना जा रहा है। अप्रैल 2026 के लिए जारी किए गए इस पहले सूचकांक के आंकड़े भारतीय सेवा क्षेत्र की मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं, जहां कुल 19 उप-क्षेत्रों (सब सेक्टर्स) में से 14 ने सालाना आधार पर दोहरे अंकों में शानदार विकास दर दर्ज की है।
यह सूचकांक देश की सांख्यिकीय प्रणाली को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े हिस्से यानी सेवा क्षेत्र के अधिक सटीक मापन के लिए तैयार किया गया है। मंत्रालय के अनुसार, उप-क्षेत्रीय स्तर पर जारी किया जाने वाला यह इंडेक्स पहली बार भारत के औपचारिक सेवा क्षेत्र में होने वाली अल्पकालिक गतिविधियों का मासिक लेखा-जोखा प्रदान करेगा। यह नया सूचकांक सेवा क्षेत्र की लगभग 60 प्रतिशत गतिविधियों को अपने दायरे में लेता है। इस प्रायोगिक सूचकांक को तैयार करने के लिए आधार वर्ष (बेस ईयर) 2024-25 को तय किया गया है।
इस सूचकांक के अनुसार, अप्रैल 2026 में देश के औपचारिक सेवा क्षेत्र में चौतरफा मजबूती देखने को मिली है। विकास की दौड़ में सबसे आगे रहने वाले शीर्ष चार उप-क्षेत्र इस प्रकार हैं:
इनके अलावा थोक व्यापार, सड़क परिवहन, दूरसंचार और बैंकिंग जैसे बड़े सेवा क्षेत्रों ने भी इस सकारात्मक वृद्धि में अपना अहम योगदान दिया है।
एक तरफ जहां अधिकांश सेवा क्षेत्रों में शानदार बढ़त देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ देश के परिवहन नेटवर्क के दो बड़े स्तंभों को सालाना आधार पर झटका लगा है। अप्रैल 2026 के दौरान केवल रेलवे और हवाई परिवहन ही ऐसे क्षेत्र रहे, जिनकी विकास दर नकारात्मक दर्ज की गई।
इन दोनों परिवहन श्रेणियों को छोड़कर बाकी सभी उप-क्षेत्रों ने सकारात्मक वार्षिक वृद्धि हासिल की है।
सरकार ने साफ किया है कि इस सूचकांक को तैयार करने के लिए जीएसटी और प्रशासनिक डेटा को मुख्य स्रोत बनाया गया है। इसका अर्थ यह है कि यह सूचकांक केवल औपचारिक क्षेत्र के उद्यमों* के प्रदर्शन को ही दर्शाता है। ऐसे में, वे सेवाएं जो पूरी तरह से सरकार की मुख्य गतिविधियों से जुड़ी हैं या जहां गैर-बाजार गतिविधियां व असंगठित क्षेत्र हावी हैं, उन्हें इस सूचकांक के दायरे से बाहर रखा गया है।