प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैशलेस मुहिम को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार भी आगे आयी है। असम सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खरीद में डिजिटल भुगतान करने पर 0.75 प्रतिशत की प्रोत्साहन छूट देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार की छूट को मिलाकर अब यह 1.5 फीसदी हो गयी है।
असम के वित्तमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने राज्य को कैशलेस बनाने की दिशा में अठारह सूत्रीय प्रोत्साहन योजना शुरू करते हुए यह घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तेल कंपनियां आने वाले दिनों में इसकी सूचना जारी कर देगी और एक जनवरी से लोगों को इसका फायदा मिलने लगेगा।
उन्होंने कहा कि डिजिटल तरीके से बीज तथा उर्वरक का भुगतान करने वाले पहले दस किसानों को सम्मानित किया जाएगा। अगले साल एक जुलाई से 15 जुलाई के बीच डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले पहले दस किसानों को पांच-पांच हजार रुपये दिये जाएंगे। शर्मा ने कहा कि इन प्रोत्साहन योजनाओं से राजस्व में अभी सौ करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। हालांकि लोग डिजिटल होते ही कर के दायरे में आ जाएंगे और इस नुकसान की भरपाई हो जाएगी।