हिंदुस्तान जिंक लि. में सरकार अपनी पूरी 29.5 फीसदी हिस्सेदारी 38,000 करोड़ रुपये में बेचेगी। बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने इसे मंजूरी दे दी। इसका शेयर 3.14 फीसदी बढ़कर 305 रुपये पर बंद हुआ। 2002 तक इसमें सरकार की पूरी हिस्सेदारी थी, पर अप्रैल, 2002 में 26 फीसदी 445 करोड़ रुपये में बेच दी थी। बाद में वेदांता ने 20 फीसदी बाजार से नवंबर, 2003 में 18.92 फीसदी सरकार से हिस्सेदारी खरीद ली थी। इस फैसले से सरकार के 65,000 करोड़ रुपये के विनिवेश में मदद मिलेगी।
5जी प्रौद्योगिकी से मीडिया सामग्री की गुणवत्ता सुधरेगी: ठाकुर
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना महामारी की चुनौतियों का जिक्र करते हुए बुधवार को कहा कि किफायती मोबाइल उपकरणों के माध्यम से इंटरनेट के विकास ने मीडिया उद्योग को फिर से ऊर्जा दी है। 5जी प्रौद्योगिकी से मीडिया से जुड़ी सामग्री की गुणवत्ता में सुधार से उपयोगकर्ता को बेहतर अनुभव मिलेंगे।
जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने की गुंजाइश सीमित: सूत्र
मौजूदा कीमत स्थिति के कारण वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने की गुंजाइश फिलहाल कम है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। इन कर स्लैब को घटाकर संभवत: तीन करने पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत कुछ वस्तुओं पर कर बढ़ाया जाएगा जबकि कुछ के मामले में कर में कमी की जाएगी। इसके अलावा, सोने और स्वर्ण आभूषणों पर तीन प्रतिशत कर लगता है।
ईएसआईसी ने मार्च में जोड़े 14.05 लाख ग्राहक
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने मार्च में 14.05 लाख ग्राहक जोड़े हैं। फरवरी में इसने 12.70 लाख ग्राहक जोड़े थे। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक, इसके 2021-22 में इसने 1.49 करोड़ जबकि उसके एक साल पहले 1.15 करोड़ ग्राहक जोड़े थे। सितंबर 2017 से मार्च 2022 तक इसमें 6.48 करोड़ ग्राहक जुड़े हैं।
महंगाई से जीएसटी दरों के बदलाव में होगी देरी
बढ़ती महंगाई की वजह से जीएसटी दरों के बदलाव में देरी हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि फिलहाल यह 4 स्लैब 5,12, 18 और 28 फीसदी में है। सरकार इसे घटाकर 3 स्लैब में करना चाहती है और अगले महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसकी सिफारिश किए जाने की संभावना थी। पर महंगाई की वजह से इसके टलने की संभावना है।
विमान ईंधन पर कर कटौती को लेकर फिलहाल कोई निर्णय नहीं
इस बीच
वित्त मंत्रालय ने विमान ईंधन के दाम में कमी लाने के लिए कर में कटौती को लेकर नागर विमानन मंत्रालय के अनुरोध पर अभी कोई निर्णय नहीं किया है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विमान ईंधन (एटीएफ) पर कर की ऊंची दर में कमी लाने की वकालत करते रहे हैं। हालांकि, कई राज्य पहले ही मूल्यवर्धित कर (वैट) में उल्लेखनीय कटौती कर चुके हैं।