केंद्र सरकार ने एक करोड़ लोगों को नौकरी देने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस ब्लूप्रिंट के तहत इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाले लोगों को विशेष तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे ऐसा संभव होगा। हालांकि योजना को अगले महीने से नई सरकार द्वारा लागू किया जाएगा।
यह है प्लान
केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को इस वक्त काफी बढ़ावा दे रही है। हालांकि इस क्षेत्र में अभी कुशल लोगों की कमी है, जो कि गाड़ियों का रखरखाव कर सकें। इसी लिए इस क्षेत्र को सरकार ने चुना है। प्लान के मुताबिक ऐसे लोगों को कौशल विकास मंत्रालय तैयार करेगा, जिनको इलेक्ट्रिक वाहनों की डिजाइन और टेस्टिंग, बैटरी निर्माण, प्रबंधन, बिक्री, सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना सीखाया जाएगा।
कौशल विकास मंत्रालय तैयार कर रहा है कार्यक्रम
इस संबंध में कौशल विकास मंत्रालय एक कोर्स को तैयार कर रहा है। मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक इस कोर्स को 23 मई के बाद जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि फिलहाल लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है जो 23 मई को मतगणना के समाप्त होने के बाद हटेगी।
मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक इस कोर्स के जरिए ऐसे लोगों की फौज तैयार की जाएगी। मंत्रालय ने इस कोर्स के लिए कई अन्य मंत्रालयों, कौशल केंद्रों को भी शामिल किया है।
2020 तक सात लाख गाड़ियों का लक्ष्य
केंद्र सरकार ने 2013 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान को लांच किया था। इस प्लान के तहत 2020 तक सात लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बाजार में उतारने का लक्ष्य है। वहीं 2030 तक 30 फीसदी गाड़ियां सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के तौर पर चलाना चाहती है। इस प्लान से उम्मीद है कि 6.5 करोड़ लोगों की ऑटो सेक्टर में जरूरत पड़ेगी।
ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरिंदम लहिड़ी ने बताया कि पुणे स्थित ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएसन ऑफ इंडिया को इसके लिए मानक बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जून तक यह जारी हो जाएगा।
कोलकाता स्थित सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट इस कोर्स को तैयार कर रहा है। यह कोर्स सुपरवाइजर, टेक्नीशियन और हेल्पर के लिए तैयार होगा, जिन्हें अलग-अलग लोग प्रशिक्षण देंगे।