भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच दो दशक से अधिक समय से चल रही मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की बातचीत अब नतीजे तक पहुंचती दिखाई दे रही है। दोनों पक्ष 16 दिसंबर को इस समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इससे भारतीय कारोबारियों और निर्यातकों को यूरोप के 27 देशों के बाजार में सामान बेचने का बड़ा अवसर मिलेगा। समझौते के तहत भारत से होने वाले करीब 93 फीसदी निर्यात को शुल्क मुक्त पहुंच मिलने की संभावना है। वहीं, यूरोप से आने वाली लग्जरी कारें और शराब भी भारत में सस्ती हो सकती हैं। इसे दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देने वाला समझौता माना जा रहा है।
कब और कहां होगा भारत-ईयू व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर?
भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस मुक्त व्यापार समझौते पर 16 दिसंबर को हस्ताक्षर होने की संभावना है। एक अधिकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में ब्रसेल्स की यात्रा कर सकते हैं। इसी दौरान समझौते पर मुहर लगाई जा सकती है। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत जीन-एरिक पाके ने भी हाल ही में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की ब्रसेल्स यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उनके मुताबिक, समझौता अगले साल से लागू हो सकता है। दोनों पक्षों ने इस साल 27 जनवरी को बातचीत पूरी कर ली थी। अब समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। यूरोपीय आयोग ने समझौते पर हस्ताक्षर और इसे अंतिम मंजूरी देने के लिए यूरोपीय संघ की परिषद को प्रस्ताव भेज दिया है। इसके साथ समझौते का अंतिम कानूनी मसौदा और शुल्क से जुड़ी सूची भी भेजी गई है।
समझौते से भारतीय कारोबारियों और निर्यातकों को क्या फायदा होगा?
इस समझौते को दोनों पक्षों के बीच अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता बताया जा रहा है। इसके तहत भारत से यूरोपीय संघ को भेजे जाने वाले 93 फीसदी सामान को शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। इसका मतलब है कि भारतीय निर्यातकों को यूरोप के बाजार में अपना सामान बेचने के लिए कई उत्पादों पर आयात शुल्क नहीं देना होगा। इससे भारतीय उत्पादों की कीमतें प्रतिस्पर्धी हो सकती हैं और यूरोप में उनकी मांग बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस समझौते से भारत के निर्यात कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं, यूरोपीय संघ से भारत आने वाली लग्जरी कारों और वाइन की कीमतें कम हो सकती हैं। यानी भारतीय उपभोक्ताओं को यूरोप के कुछ महंगे उत्पाद पहले के मुकाबले कम कीमत पर मिल सकते हैं। हालांकि, अलग-अलग उत्पादों पर लागू होने वाली शुल्क दरों का विवरण अंतिम समझौते की सूची में तय होगा।
दोनों पक्षों के बीच बनने वाला बाजार कितना बड़ा होगा?
भारत और यूरोपीय संघ के बीच यह समझौता करीब दो अरब लोगों के बाजार के लिए रास्ता खोलेगा। इसमें दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आर्थिक समूह यूरोपीय संघ के 27 देश शामिल हैं। दोनों की संयुक्त आर्थिक ताकत वैश्विक व्यापार में भी बड़ी भूमिका रखती है। भारत और यूरोपीय संघ मिलकर दुनिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब 25 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इनका हिस्सा लगभग एक-तिहाई है। दोनों के बीच करीब 11 लाख करोड़ डॉलर का व्यापार होता है, जबकि वैश्विक व्यापार का कुल आकार करीब 33 लाख करोड़ डॉलर है। ऐसे में इस समझौते से दोनों पक्षों के कारोबारियों को बड़े बाजार तक पहुंच बनाने का अवसर मिल सकता है।
भारत और यूरोपीय संघ के व्यापारिक रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं?
यूरोपीय संघ अलग-अलग देशों के समूह के रूप में भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापारिक साझेदार है। इसका मतलब है कि भारत और यूरोप के बीच सामानों का आयात-निर्यात काफी बड़े स्तर पर होता है। दूसरी ओर, यूरोपीय संघ के लिए भारत वैश्विक स्तर पर वस्तुओं के कारोबार में नौवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सेवाओं के क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत है। इस क्षेत्र में भारत यूरोपीय संघ का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। मुक्त व्यापार समझौता लागू होने के बाद वस्तुओं और सेवाओं के कारोबार को और विस्तार मिलने की उम्मीद है। इससे दोनों पक्षों के बीच निवेश और व्यापार के नए अवसर भी बन सकते हैं।
दो दशक की बातचीत के बाद इस समझौते को क्यों अहम माना जा रहा है?
भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत दो दशक से अधिक समय तक चली है। इस दौरान कई मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश हुई। आखिरकार दोनों पक्षों ने 27 जनवरी 2026 को बातचीत पूरी कर ली। अब समझौते पर हस्ताक्षर और अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसे ‘सभी समझौतों की जननी’ भी कहा जा रहा है, क्योंकि इससे दुनिया की दो बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच व्यापार का दायरा बढ़ सकता है। भारत के लिए यूरोप के बड़े बाजार में निर्यात बढ़ाने का अवसर होगा, जबकि यूरोपीय कंपनियों को भारतीय बाजार तक बेहतर पहुंच मिल सकती है। अब सबकी नजर 16 दिसंबर पर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रसेल्स यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इसके बाद अगले साल से इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।