वित्त मंत्रालय ने राज्यों के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व में संभावित कमी की भरपाई के लिए सोमवार को छह हजार करोड़ रुपये की नौवीं साप्ताहिक किस्त जारी की। इस तरह अब तक राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को इस माध्यम से 54,000 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी।
उल्लेखनीय है कि केंद्र ने जीएसटी के क्रियान्वयन की वजह से राज्यों के राजस्व में चालू वित्तवर्ष के दौरान अनुमानित 1.10 लाख करोड़ रुपये की भरपाई के लिए अक्तूबर में विशेष ऋण सुविधा शुरू की थी। मंत्रालय ने कहा, ‘इसमें से 5,516.60 करोड़ रुपये 23 राज्यों को जारी किए गए हैं। इसके अलावा तीन संघ शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी को 483.40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।’
केंद्र ने कहा कि इस सप्ताह कर्ज 5.15 प्रतिशत के ब्याज पर लिया गया गया। अब तक केंद्र सरकार इस सुविधा के तहत औसतन 4.74 प्रतिशत के ब्याज पर 54,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है।
शेष पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम में जीएसटी लागू करने से उनके राजस्व में कोई गिरावट नहीं आई। अब तक केंद्र द्वारा राज्यों को 23 अक्तूबर, दो नवंबर, नौ नवंबर, 23 नवंबर, एक दिसंबर, सात दिसंबर, 14 दिसंबर, 21 दिसंबर और 28 दिसंबर को किस्त जारी की गई है।