केंद्र ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को कोविड-19 महामारी की वजह से राजस्व में आई गिरावट के मद्देनजर अपने खर्च की जरूरतों को पूरा करने के लिए 7,106 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दे दी है। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'वित्त मंत्रालय ने दो और राज्यों, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दे दी है।'
इन योजनाओं के लिए दी गई अनुमति
इन राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तथा कारोबार सुगमता सुधारों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए यह अनुमति दी गई है। इससे इन राज्यों को 7,106 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश 'एक देश, एक राशन कार्ड प्रणाली' का कार्यान्वयन कर पीडीएस में सुधार प्रक्रिया को लागू करने वाला छठा राज्य है।
इतनी राशि जुटाने के पात्र हुए ये राज्य
इससे राज्य मुक्त बाजार ऋण (ओएमबी) के जरिए 4,851 करोड़ रुपये की राशि जुटाने का पात्र हो गया है। आंध्र प्रदेश कारोबार सुगमता सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इससे वह 2,525 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने का पात्र हो गया है।
पिछले सप्ताह इन राज्यों को दी थी अनुमति
इससे पहले आंध्र प्रदेश ने पीडीएस सुधारों का कार्यान्वयन भी पूरा किया था। पिछले सप्ताह एक देश-एक राशन कार्ड प्रणाली सुधार को पूरा करने के बाद पांच राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा को 9,913 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दी गई थी।
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मई 2020 में राज्यों को 2020-21 के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के दो फीसदी के बराबर अतिरिक्त कर्ज सीमा की अनुमति दी थी। इससे राज्यों के पास 4,27,302 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी।