वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े आर्थिक सुधारों का एलान किया। उन्होंने कहा कि कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना है और इसमें से स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में बाल चिकित्सा और बाल चिकित्सा बिस्तरों के लिये 23,220 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है, इस योजना के तहत एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम), अन्य क्षेत्रों को बिना किसी गारंटी के कर्ज उपलब्ध कराया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-प्रभावित क्षेत्र के लिए 1.01 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना घोषित की गई है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र को 100 करोड़ रुपये तक का कर्ज 7.95 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने 1.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की घोषणा की।
वित्त मंत्री ने 25 लाख छोटे कर्ज लेनदारों को निचली ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए नई योजना की घोषणा की। इसके तहत 1.25 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को राहत देने के उपायों की घोषणा की। ट्रैवल एजेंसियों को 10 लाख रुपये तक का कर्ज, पर्यटक गाइड को एक लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि यात्रा प्रतिबंधों के समाप्त होने के बाद सरकार देश की यात्रा पर आने वाले पहले पांच लाख यात्रियों के लिए वीजा फीस से छूट देगी। सीतारमण ने 85,413 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के ऊपर 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी उपलब्ध कराने की घोषणा की।
सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ जूता-चप्पल बनाने वाले नियोक्ताओं को दिया, निजी कंपनियों की नई नियुक्तियों के मामलों में भविष्य निधि कोष में कर्मचारियों के हिस्से की राशि सरकार वहन करेगी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर 2021 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने पर 93,869 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पिछले साल भी मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था, इस प्रकार योजना के तहत कुल 2.27 लाख करोड़ रुपये का खर्च होगा।