केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। किसानों को उपज का भुगतान मिलने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके मद्देनजर सरकार ने टीडीएस पर फैसला लिया है। अब कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) के जरिए एक करोड़ रुपये से अधिक के नकद भुगतान पर टीडीएस नहीं कटेगा।
आम बजट में केंद्र सरकार ने एक करोड़ रुपये से ज्यादा नकदी निकालने पर दो फीसदी टीडीएस लगाने का प्रस्ताव किया था, जो एक सितंबर से प्रभावी हुआ था। सरकार द्वारा ये कदम डिजिटल लेन-देन को बढ़ावे देने के लिए उठाया गया था।
टीडीएस लागू होने के प्रस्ताव का देशभर की मंडियों में विरोध होने लगा था। व्यापारियों का कहना था कि किसानों की आय पर वैसे भी आयकर नहीं है। ऐसे में व्यापारियों पर बेवजह कर का भार आ सकता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर टीडीएस हटाने की मांग भी की थी।