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विदेशों में 'नंबर 1' और देश में दोयम माल?: फिक्की के मंच पर पीएम की दो टूक, जानकारों ने बताया दिक्कत कहां?

Thu, 19 Nov 2026 07:32 PM IST
Navita R Asthana बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

सस्ते दाम पर विदेशों में बेहतरीन माल और देश में 200 रुपये किलो घटिया उत्पाद बेचे जा रहे। पीएम मोदी की खरी-खरी के बाद एमएसएमई और ट्रेड विशेषज्ञों ने इंडिया इंक की मुनाफाखोरी और दोहरे मापदंडों पर अपनी राय दी है। जानिए बासमती चावल से लेकर एमएसएमई के बकाये तक का पूरा सच। पूरी रिपोर्ट अभी पढ़ें।
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क्या पीएम के सवालों से जगेंगे भारतीय कॉरपोरेट्स - फोटो : amarujala.com
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विस्तार
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भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और घरेलू उपभोक्ताओं को विश्वस्तरीय उत्पाद उपलब्ध कराने की सरकारी मुहिम के बीच भारतीय उद्योग जगत की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के वार्षिक सम्मेलन में कॉरपोरेट जगत को दी गई नसीहत के बाद उद्योग जगत के जानकारों और एमएसएमई प्रतिनिधियों ने कंपनियों के 'दोहरे मापदंड' पर बात कही है।

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विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि दशकों से भारतीय कंपनियां टैक्स छूट और सब्सिडी का फायदा तो उठा रही हैं, लेकिन बेहतरीन गुणवत्ता वाला माल सस्ते दामों पर विदेशों में निर्यात कर घरेलू बाजार में घटिया और दोयम दर्जे का उत्पाद ऊंची कीमतों पर बेच रही हैं।

क्या है फिक्की में प्रधानमंत्री मोदी का साफ संदेश?

गुरुवार (19 नवंबर) को फिक्की की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कारोबार जगत से घरेलू बाजार से आगे बढ़ने, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने, आयात पर निर्भरता घटाने और अपनी वैश्विक पहुंच बढ़ाने की स्पष्ट अपील की। 

  • 'इंडिया फर्स्ट' का विजन: प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि वे अपने दीर्घकालिक निवेश निर्णयों का आधार 'इंडिया फर्स्ट' को बनाएं।
  • वेतन और रोजगार की चुनौती: उन्होंने महात्मा गांधी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के संदेश का उल्लेख करते हुए कंपनियों को चुनौती दी कि वे टैक्स सुधारों के फायदों को अधिक वेतन और रोजगार के नए अवसरों में बदलें। 
  • उपभोक्ताओं को हल्के में न लें: पीएम ने दो टूक नसीहत दी कि कंपनियां भारतीय उपभोक्ताओं को हल्के में लेना बंद करें और घरेलू उत्पादों की गुणवत्ता में तत्काल सुधार लाएं। उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, स्टील और एल्युमिनियम जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक संभावनाओं को रेखांकित किया।

कंपनियां कैसे अपना रहीं दोहरा मापदंड?

इंडिया एसएमई फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कुमार ने इस पूरे संकट पर बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का संदेश बिल्कुल सटीक है क्योंकि भारतीय कंपनियां कई दशकों से दोहरे मापदंड अपना रही हैं:

  • विदेशी बनाम घरेलू गुणवत्ता: कंपनियां अव्वल दर्जे (नंबर एक) के उत्पादों को हमेशा विदेशी बाजारों में निर्यात के लिए अलग रखती हैं, जबकि घटिया व कम गुणवत्ता वाले माल को भारतीय बाजारों में खपाया जाता है।
  • कीमतों में भारी असमानता: इसका जीता-जागता उदाहरण बासमती चावल है। नंबर एक गुणवत्ता वाला बासमती चावल कंपनियां विदेशों में मात्र 80 से 90 रुपये प्रति किलो में बेचती हैं, जबकि भारतीय बाजारों में दोयम दर्जे का बासमती चावल 200 रुपये प्रति किलो की भारी-भरकम कीमत पर बेचा जाता है।
  • ग्रामीण और शहरी भेदभाव: कुमार के अनुसार, ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में उत्पादों की गुणवत्ता बेहद खराब होती है, जबकि शहरों और महानगरों में यह थोड़ी ही बेहतर होती है।

क्या टैक्स राहत के बावजूद असल में नहीं मिल रहा रोजगार?

उद्योग जानकारों का कहना है कि कंपनियां अपनी मुनाफाखोरी की आदत छोड़ने को तैयार नहीं हैं। सरकार द्वारा हाल ही में कॉरपोरेट टैक्स में राहत देने और जीएसटी दरों में कटौती किए जाने का सीधा वित्तीय लाभ कंपनियों की बैलेंस शीट को मिला है। इसके बावजूद बड़ी कंपनियां चार से पांच लोगों को भी नई नौकरी देने में आनाकानी कर रही हैं। इसके अलावा, सूक्ष्म और लघु उद्योगों (MSMEs) के प्रति बड़े कॉरपोरेट्स का रवैया भी सवालों के घेरे में है। बड़ी कंपनियां छोटे उद्यमों से माल खरीदने के बाद उनका भुगतान 90 से 120 दिनों तक लटका कर रखती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार ने आयकर कानून की धारा 43(B) लागू न की होती, तो सूक्ष्म उद्योगों का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता।

ट्रेड और एमएसएमई संगठनों की क्या मांग है और आगे का रास्ता क्या है?

चैंबर ऑफ एसोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड (CAMIT) के अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस कड़े संदेश के बाद भारतीय कॉरपोरेट को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। कंपनियां सदियों से छोटे-मंझोले उद्यमों और किसानों से सीधे माल खरीदकर ऊंचे दामों पर विदेशों में निर्यात करती आई हैं, लेकिन घरेलू गुणवत्ता पर कोई ठोस काम नहीं किया जाता। 

वहीं, प्रोग्रेसिव चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन राममणि शुक्ला ने बताया कि बड़ी कंपनियां सरकार से तमाम रियायतें मांगती हैं, लेकिन वेतन बढ़ाने और स्वदेशी माल खरीदने से कतराती हैं। वे महंगा होने के बावजूद विदेशों से कच्चा माल आयात करती हैं। जानकारों का एकमत निष्कर्ष है कि यदि देश में स्थायी रोजगार बढ़ाना है, तो सूक्ष्म उद्योगों से लेकर बड़े कॉरपोरेट्स को एक साथ मिलकर काम करना होगा और भारतीय उपभोक्ताओं को भी वही अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता देनी होगी जिसका वे पूरा दाम चुकाते हैं।

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