भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में खपत पर खर्च बढ़ा है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बीच खपत का अंतर कम हुआ है। यह जानकारी एक ताजा सर्वेक्षण के निष्कर्षों में सामने आई है। अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक के सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खपत का अंतर शहरी क्षेत्रों से पहले के मुकाबले घटा है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया। इसमें बताया कि इस अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लिए गिनी गुणांक 0.226 से घटकर 0.237 और शहरी क्षेत्रों के लिए 0.314 से घटकर 0.284 हो गया। गिनी गुणांक एक सांख्यिकीय तरीका है, जो किसी समाज में खपत या धन के वितरण में असमानता को मापता है। सर्वेक्षण के आधार पर तैयार 'घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण' (एचसीईएस) से पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खपत की असमानता पिछली सर्वेक्षण के मुकाबले घट गई है।
समाज कल्याण योजनाओं को ध्यान में रखे बगैर 2023-24 में औसत मासिक प्रति व्यक्ति आया (एमपीसीआई) ग्रामीण भारत में 4,122 रुपये और शहरी भारत में 6,996 रुपये (वर्तमान मूल्यों पर) रहने का अनुमान है। पिछले सर्वेक्षण 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों में एमपीसीई 3,773 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 6,459 रुपये था। हालांकि, विभिन्न समाज कल्याण कार्यक्रमों के जरिए मुफ्त में मिली वस्तुओं के मूल्यों को ध्यान में रखा जाए तो एमपीसीई के ये अनुमान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4,247 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 7,078 रुपये हो जाते हैं।
ताजा एमपीसीई के अनुमान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद कुल 2,61,953 परिवारों से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित हैं। मौजूदा कीमतों के संदर्भ में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय में सालाना आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग नौ प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
एमपीसीई में शहरी और ग्रामीण खपत का अंतर 2011-12 में 84 प्रतिशत पर था जो घटकर 2022-23 में 71 प्रतिशत हो गया। हालिया सर्वेक्षण 2023-24 में यह फासला और भी कम होकर 70 प्रतिशत रह गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खपत बढ़ने की रफ्तार में तेजी का पता चलता है।