अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दक्षिण कोरिया और जापान से आयात पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एलान किया कि टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे। दक्षिण कोरिया और जापान पर सबसे पहले यह टैरिफ लागे होगा। ट्रंप ने जापानी प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरू और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्यांग को भेजे गए पत्रों के स्क्रीनशॉट साझा किए। इसमें उन्होंने टैरिफ दरों के नए सेट को लागू करने के अपने कदम के बारे में उन्हें बताया। ट्रंप इस बात पर जोर दिया कि ये दरें अमेरिका और उनके बीच व्यापार घाटे को खत्म करने के लिए आवश्यक दरों से काफी कम हैं।
पत्रों में दोनों देशों को चेतावनी दी गई कि वे अपने आयात करों में वृद्धि करके जवाबी कार्रवाई न करें, वरना ट्रंप प्रशासन आयात करों में बढ़ोतरी करेगा, जिससे जापान और दक्षिण कोरिया के ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों को नुकसान पहुंच सकता है। चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया ही अमेरिका के दो महत्वपूर्ण भागीदार हैं। ट्रंप ने पत्रों में लिखा, 'यदि किसी भी कारण से आप अपने टैरिफ बढ़ाने का फैसला करते हैं, तो आप उन्हें बढ़ाने के लिए जो भी संख्या चुनते हैं, वह हमारी ओर से लगाए जाने वाले 25 प्रतिशत में जोड़ दी जाएगी।'
टैरिफ 1 अगस्त से प्रभावी
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ 1 अगस्त से प्रभावी होने की बात कही गई थी। यह भारत सहित कई देशों के साथ व्यापार वार्ता के तेज होने के बीच एक अस्थायी राहत की तरह है। इससे पहले अमेरिकी टैरिफ 9 जुलाई से प्रभावी होने वाले थे। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने रविवार (अमेरिकी समयानुसार) को मीडिया से बात करते हुए टैरिफ राहत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अभी दरें और सौदे तय कर रहे हैं।
'अगर आप अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो आपको यही भुगतान करना होगा'
ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, 'मुझे लगता है कि हम 9 जुलाई तक अधिकांश देशों के साथ अंतिम समझौतों के माध्यम से काम पूरा कर लेंगे।' ट्रंप ने कहा कि बैठकर 15 अलग-अलग तरह की चीजों पर काम करने से कहीं अधिक आसान नोटिस भेजना होगा। अगर आप अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो आपको यही भुगतान करना होगा।
अप्रैल में अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी
इससे पहले अप्रैल में ट्रंप ने अमेरिका के अधिकांश व्यापारिक साझेदारों पर 10 प्रतिशत का बेस टैरिफ और उसके बाद 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी। अमेरिका ने अब तक यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम के साथ व्यापार सौदों की घोषणा की है। इसी के साथ कुछ और व्यापार सौदे पाइपलाइन में हैं।
भारत का उच्च स्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल वापस लौटा
मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारत का उच्च स्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी अधिकारियों के साथ व्यापार वार्ता के बाद कृषि और डेयरी उत्पादों के व्यापार के संवेदनशील मुद्दे पर अंतिम समझौते पर पहुंचे बिना वाशिंगटन से लौट आया है, जिस पर अमेरिका जोर दे रहा है। इस बीच ट्रंप ने यह भी घोषणा की है कि उन देशों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा, जो ब्रिक्स की अमेरिकी विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ते हैं।